कतारमा सरकारले नै कामदार पठाउने मन्त्री विष्टको पस्ताव - Himal Post Himal Post
  • १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
Logo

कतारमा सरकारले नै कामदार पठाउने मन्त्री विष्टको पस्ताव



काठमाडौं। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी संयन्त्र तयार गरी सोही माध्यमबाट कामदारको छनौट र आपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपालका लागि कतारी राजदुत युसुफ बिन मोहमद अल हेललाई आग्रह गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा मन्त्री विष्टले दुई देश विच सरकारी संयन्त्र तयार गरि कामदार आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

मन्त्री विष्टले कतारमा कामदारहरु शून्य लागतमा पठाउने व्यवस्था गरि नेपाली श्रमिकहरुलाई २४ सै घण्टाको कभरेज हुनेगरी बीमा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जोड दिएका छन् । यसका लागि नेपालको तर्फवाट एउटा प्राविधिक टोली कतार पठाउने र त्यसको लागि कतार सरकारको आवश्यक सहयोग रहने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

भेटका अवसरमा नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्बन्धका विविध विषय तथा कतारमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर र संभावना बारे विस्तृत छलफल भएको छ । उक्त अवसरमा कतारमा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम वेतन वृद्धि, कामदारहरुको वीमा लगायत सामाजिक सुरक्षा र कामदारले पाउने सेवा, सुविधाको सुनिश्चितता एवं व्यावसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको विषयमा केन्द्रित भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी दिनमा दुई देशबीच उच्च स्तरीय सम्झौता गरी श्रमिक आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भेटकै अवसरमा महामहिम राजदुतले कामदारको शून्य लागतको विषयमा कतार सरकार सकारात्मक रहेको, सामाजिक सुरक्षाको विषय उपयुक्त रहेको बताएका छन् । कतारमा घरेलु कामदारको अत्याधिक माग रहेकोले हाल रोक्का रहेको घरेलु कामदारको आपूर्तिलाई सहज गराउन मन्त्री विष्टको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राजदुत हेलले कामदारको सुरक्षाको विषयमा कतार सरकार जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्ने बताए ।

कतारमा कुन प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ सोही प्रकारको जनशक्ति विकास गरी पठाउन नेपाल सरकार तयार रहेको बताए । कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार ठगीन नपाउने गरी कतार सरकार र नेपाल सरकार वीच नयाँ ढंगाले श्रम सम्झौता गरी कार्य अघि बढाउनु पर्नेमा मन्त्री विष्टले जोड दिए । साथै मन्त्री विष्टले कतारमा नेपाली श्रमिकले पाउँदै आएको पारिश्रमिकलाई समयानुकूल वृद्धि गर्न अनुरोध गरेका छन् ।