प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विद्येयक पारित हुन दिँदैनौं : दिनानाथ शर्मा

काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले संविधानविपरित र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि विद्येयक राष्ट्रियसभाबाट पारित नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

यद्यपी, शर्माले उक्त विद्येयक राष्ट्रिय सभामा नआएको स्पष्ट पारे । शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले भने, ‘यो विद्येयक राष्ट्रिय सभाको सम्पत्ति भएको छैन । अहिले नै यसबारेमा यस्तो किसिमको चर्चा तथा परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन । विद्येयकमा कुनैपनि वाक्यमा प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने, वञ्चित गर्ने र संकुचन गर्ने खालेको आयो भने हामी त्यसलाई पारित नै गर्दैनौं ।’

संविधानको मूल्य र मान्यताअनुसारनै विद्येयक आउनुपर्ने उनको जोड थियो । तर, विद्येयक आउनु बेठिक नभएको उनले स्पष्ट पारे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र पत्रकारहरुले विद्येयकका बारेमा कुरा उठाउनु बेठिक नभएको पनि उनले तर्क गरे । उनले भने, ‘संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभ्ूुति गरेको छ । त्यही भएर यसलाई ठूलो ईस्यु बनाउनुहुँदैन ।’

शर्माले मिडियापनि मर्यादित बन्नुपर्ने सुझाए । उनले भने, ‘नेपाली समाजलाई समुुन्नत समाज निर्माण गर्न मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ संविधान विपरितका कुनैपनि ऐन तथा कानुनहरु पारित नहुने उनले ठोकुवा गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयकलगायतका अन्य अप्रजातान्त्रिक विद्येयक फिर्ता नलिए त्यसका विरुद्धमा सडक र सदन दुवैबाट आफ्नो पार्टीले कडा आन्दोलन तथा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।

केसीले आफूहरु लोकतान्त्रिक आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले प्रस्तुत भएको छ । यो सरकार गठन भएको आज १५ महिना एक दिन भयो, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो सरकारले नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति अपनाएको छ ।’

उनले सरकारले प्रेसमाथि गर्न खोजेको नियन्त्रणको कोशिस आफ्नो पार्टीलाई कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने बताए । उनले भने, ‘विद्येयकमा यस्ता प्रावधान छन अरे, जसमा पत्रकारलाई १५ वर्षसम्मको कैद र एक करोडसम्मको जरिवाना राखिएको छ । हामी यो विद्येयकको विपक्षमा छौं ।’

केसीले आफूहरु अन्तिमसम्मपनि यो विद्येयकको विरुद्धमा सडक र सदनमा विपक्षमा उभिने जनाए ।

त्यस्तै, उनले सुरक्षा परिषदसम्बन्धीको विद्येयकको पनि आफूहरुले विरोध गरेको जनाए । मानव अधिकारसम्बन्धी विद्येयकमा पनि संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न खोजिएको केसीको आरोप छ ।

नवगठित समाजवादी पार्टी, नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी संविधानले प्रत्याभुति गरेझैं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संविधानले नै प्रेसबारे राम्रो व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकका सम्बन्धमा पनि धेरै राम्रो संविधान छ ।’
श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुराको विरोध गर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हामी प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने कुराको विरोध गर्दछौं । हामी सच्याउँछौं ।’

उनले एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकारले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवम् नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तित्वलाई मर्यादाबाहिर गएर प्रश्न गरेको र पटक पटक तपाई जान सक्नुहुन्छ भनेको कुरा पत्रकारिताको धर्म विपरित भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘पत्रकारले मर्यादाभित्र बस्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । मिडियामा कतिपय गलत समाचारहरु पनि सम्प्रेषण भैरहेका छन् ।’

आफ्नो पार्टीको मुख्य नीति भनेको नै जनसंघर्ष नै भएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकारसँग गरेको २ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन भने संसदको यो अधिवेशनभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाईएन भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं । सरकार, सडक र सदनबाट संघर्ष अगाडि बढाउँछौं ।’