प्रेस काउन्सिल खारेज हुँदै – यस्तो छ तयारी

काठमाडौँ — सरकारले प्रेस काउन्सिल खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । काउन्सिललाई खारेज गरी मिडिया काउन्सिल गठनको तयारी गरेको छ ।

सरकारले मिडियामाथि नियमनका लागि सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रित ‘मिडिया काउन्सिल’ गठनको तयारी गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मिडियाले स्वनियमन गर्ने अभ्यास बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने आफूनियन्त्रित संयन्त्र खडा गर्न खोजेको छ ।

अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ। विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि काउन्सिल स्थापना हुने भनिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिएको उल्लेख छ। उद्देश्यमा ‘स्वतन्त्र नियमनकारी’ भनिए पनि काउन्सिल गठनको प्रस्तावित व्यवस्था त्यसअनुरूप छैन।

अहिलेको प्रेस काउन्सिल पनि सरकार नियन्त्रित भएको र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। मिडिया नियमन गर्ने निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने आवाज बढदै गएका बेला त्यसविपरीत सरकारले अहिलेभन्दा पनि थप नियन्त्रित निकाय प्रस्ताव गरेको छ। काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष पत्रकार हरिहर विरहीले प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने निकायलाई सरकारले आफ्नो कठपुतली बनाउने मनसाय राखेर विधेयक ल्याएको अनुमान गर्न सकिने बताए। उनले राज्यका सबै अंगको सरकारीकरण गरिने प्रयासकै कदमका रूपमा यसलाई लिन सकिने उल्लेख गरे।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारलाई हाबी बनाइएको छ। पदेन सदस्य रहने भनिएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षबाहेक काउन्सिलका अध्यक्ष र बाँकी सदस्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको निगाहमा नियुक्ति हुने प्रावधान राखिएको छ। मिडियासँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा गरिँदा मन्त्रालयले सरोकारवाला संघसंस्थासँग कुनै छलफल चलाएको छैन। विधेयकको मस्यौदा तयारीको प्रक्रियामा महासंघलाई पनि संलग्न गराइएको थिएन।

मन्त्रालयको सचिव संयोजक र मन्त्रालयले तोकेका दुई जना सदस्य रहने समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ। सिफारिस समितिका दुई जना सदस्यमा एक जना कानुन, सूचना प्रविधि व सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट तथा अर्को वरिष्ठ पत्रकारहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति हुनेछन्। कुनै विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्षको नियुक्ति गरिने भनिएको छ।

विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्तिको व्यवस्था छ।

काउन्सिलको सदस्यमा मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव तथा काउन्सिलको वरिष्ठतम कर्मचारी सचिव हुने भनिएको छ। त्यस्तै, आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा दुई जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका ६ जना सदस्य हुनेछन्। विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकमध्येबाट पत्रकार संघहरूको परामर्शमा प्रत्येक क्षेत्रबाट दुई जनाका हिसाबले ६ जना सदस्य हुने प्रावधान छ।

त्यस्तै, साहित्यिक पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाहरूले सिफारिस गरेका पत्रकारहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकमा सरोकारवाला संस्थासँगको परामर्श र सिफारिसको व्यवस्था हटाइएको छ।