प्रदेश ५ को बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख

आचार्य प्रदीप
बुटवल । चालु आर्थिक वर्ष २०७४ र ०७५ को बाँकी अवधिका लागि प्रदेश नम्बर ५को लागी १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ का मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेलले शुक्रवारको संसद् बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि संचित कोषमा उपलब्ध रकम रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाख मध्ये चालु खर्च तर्फ रु. ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ३५.९० प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ रु. ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ३३.३ढ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।बाँकी रकम रु. ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको३०–७१ प्रतिशत अर्थ बजेटमा राखिएको उनले बताए ।

उनले बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवधि छोटो भएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, तलब, भत्ता पारिश्रमिक लगायतका अत्यावश्यक खर्च र केही आयोजनाहरूको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरी नीति निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश मन्त्रालय, संवैधानिक अङ्ग तथा निकायहरूको स्थापना, भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालनका लागी ५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना, सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड र खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्दे्शिका तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशले प्राकृतिक विपत् न्यूनीकरणको सम्बन्धमा केही प्रारम्भिक कार्य गर्न र विपत् आइहालेको अवस्थामा तत्काल राहत पुर्यापउन विपत् व्यवस्थापन कोषको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको हो ।

सुशासनका लागि पारदर्शिता कायम गर्न प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायहरूको वेभसाइट निर्माण गरी सरकारका कामकारबाहीहरू जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सूचना प्रविधिको उपयोगका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।प्रादेशिक सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापनाको लागि अध्ययन गर्न रु. २० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशले कृषि, पशु तथा मत्स्यपालन लगायतका व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि “अनुदान कोष“ स्थापना गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरेको छ । साथै कृषि उपजको भण्डारण गर्न गोदाम घर र शीत भण्डारहरू निर्माणका लागि स्थानको छनोट र डिजाइन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने गरी बजेट निर्माण भएको हो ।

सहकारीलाई उत्पादनतर्फ उत्प्रेरित गर्न त्यस्ता कार्यहरूको लागि सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न “सहकारी विकास कोष“ स्थापनाको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छ ।
समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, बोक्सीप्रथा, छुवाछुत, महिला हिंसा लगायतका विकृति र कुलतहरू कम गर्दै जागरण अभियान सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएको छ ।

रुपन्देही र पाल्पा जिल्लाको सिमानामा रहेको सिद्धबाबाको पहिरोको समस्या समाधान गर्न र वैकल्पिक मार्ग तयारको लागि आवश्यक रकम विनियोजन भएको छ ।

पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोडेन सडकहरू दुई लेनको कालोपत्रे बनाउने नीति अनुरूप सडकहरूको पहिचान गर्नका साथै प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई मोटरबाटोले जोड्नको लागि हालको पहुँच मार्गको स्थितिबारे अध्ययन गर्नको लागि पनि बजेट व्यवस्था समेत भएको छ ।

प्रदेशले व्यवस्थित सहरीकरण र कृषि योग्य जमिनको संरक्षणको लागि भूमि उपयोग नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रारुप तयार गरी कार्य सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश ५ ले खानेपानीको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा श्रोतको पहिचान गरी आयोजनाहरू छनौटका लागि रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले हलिया, कमलहरी, मुक्तकमैया तथा अन्य अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न एकीकृत बस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था भएको हो ।

प्रदेशस्तरमा पर्यटनका विभिन्न क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन, रामग्राम देखि तिलौराकोट सम्म मोनोरेल संभाव्यता अध्ययन, लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाई अवधि बढाउनका लागि संभाव्यता अध्ययन समेतका लागि साथै जगदिशपुर ताल लगायतका संरक्षण कार्यक्रमका लागि समेत जम्मा रु. २२ लाख विनियोजन गरेको छ ।
रोल्पा जिल्लाको थवाङ्गमा जनयुद्ध स्मारक तथा सङ्ग्रहालय, गुल्मी हरेवामा जीवराज आश्रित सङ्ग्रहालय र दाङको धर्नामा नेत्रलाल स्मृति पार्क निर्माणको तयारीको लागि रकम विनियोजन प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
उद्योगको विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि स्थान पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले थारु समुदायमा देखापर्ने सिकलसेल एनिमिया रोग रोकथामको लागि परीक्षण तथा जनचेतना जागृत गर्न रकम विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशस्तरको अस्पताल निर्माण र औषधी उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रु. १० लाख विनियोजन गरेको छ।

यस प्रदेशलाई एक वर्ष भित्र पूर्ण साक्षर बनाउन बाँकी रहेका दुई जिल्ला कपिलवस्तु र बाँके जिल्ला लक्षित साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच पुर्यााउने उद्देश्य अनुरूप आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुरूप क्रमशः यस्ता शिक्षालयहरू स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता र प्रारुप तयार पार्न विज्ञ समूह गठन गरिने छ ।

पहाड र तराईका जिल्लाका अति पिछडिएका गाँउपालिकाहरुलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा रु. २ करोड विनियोजन गरेको छ . यस आर्थिक वर्षमा तत्काल स्थानहरूको छनोट र कार्यक्रमको प्रारुप तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुसँगै यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
जलविद्युत उत्पादनका लागि छिमेकी प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ ।प्रदेश भित्रका सम्भाव्य आयोजना पहिचान गरिनेछ ।

नविकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी, निजी, गैरसरकारी संस्था तथा सामुदायिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ ।

घोराही र बुटवल उपमहानगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । लमहीमा अवस्थित क्रिकेट रङ्गशालाको सुधारका लागि केही रकम विनियोजन गरेको छ ।