प्रचण्डमाथि कांग्रेसको निगरानी- गठबन्धनलाई असर पर्ला ?

काठमाडौं- १५ फागुनपछि कांग्रेस समर्थनमा सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धन दलमा आबद्ध नेताहरूले निगरानी गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका मात्रै एजेन्डा पारित गराएपछि दस दलीय गठबन्धनको मुख्य सहयात्री कांग्रेसले सदनबाटै उनलाई बेलैमा सुध्रिन सुझाव दिएको छ।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रको मात्र नभई सबै पार्टीको साझा प्रधानमन्त्री हुन सुझाएर उनीप्रति अविश्वास प्रकट गरेका छन्। नेकपा एसका नेताहरू, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलगायतले प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रित भएको, गठबन्धन दलप्रति बेवास्ता गर्न थालेको गुनासो गरिरहेका छन्। जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दस्तखत चोरेर सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा घुसाउन भूमिका खेलेको आरोपसमेत लगाए। यसलाई गठबन्धनभित्र खिचडी पाक्न थालेको संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० पुसमा सपथ लिएपछिका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अयोग्य पूर्वगुरिल्लाहरूलाई जनही दुई–दुई लाख दिने घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै, माओवादीको कथित जनयुद्धलाई वैधानिकता दिने गरी १ फागुनमा जनयुद्ध थालेको दिनको स्मरणमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराइसकेका छन्।

एकमना सरकार चलाएझैं गरी माओवादीलाई हित हुने खाले एकपछि अर्को निर्णय गरेपछि प्रचण्डलाई कटाक्ष गर्दै यसअघि सात दलीय गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिन आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा जम्मा ३५ सिट रहेको आफ्नो पार्टीलाई ‘माथि’ पार्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कथित जनयुद्धका क्रममा मरेका ८ हजार बढी माओवादी लडाकु र समर्थकलाई राष्ट्रिय सहिदको सूचीमा चढाएका छन्। जनयुद्धका बेला प्रतिक्रियावादीको ट्याग लगाइदिएर ज्यान लिएकाप्रति माओवादी चुँ बोलेको छैन।
१२ फागुनपछि सात दलीय गठबन्धन त्यागेर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा हाम फालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादी केन्द्र अहिले पनि सुरुमा सहमति गर्ने र पछि विवादास्पद निर्णयमा अडिन थालेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि लामो समय आफ्नो नाम जुराउन नसकेको तत्कालीन प्रदेश १ ले गत १७ फागुनमा जातीय पहिचानको गन्ध नहुने गरी कोसी प्रदेश नाम राखेकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टीले पूर्ववत् अडानलाई त्यागेर जातीय पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्ने माग गरेको छ। यसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दस राजनीतिक दलबाट अविश्वास गर्न थालेको संकेत मिलेको छ।

आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोसी प्रदेश नामकरणविरुद्धको आन्दोलनमा मृत्यु भएका पदम लिम्बू (लाजिहाङ) लाई सहिद घोषणा गरेको छ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई सदस्य (मन्त्री)ले नाइँ भन्न सक्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका निर्णयप्रति विमति भए मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने राजनीतिक मान्यता रहेको हुन्छ। सोही कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको हात माथि हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसरी एकपछि अर्को निर्णय गर्दै पछिल्लो समय पार्टीलाई लाभ पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न निर्णय गराएर आलोचित भइरहेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले प्रचण्ड गठबन्धन दलको साझा प्रधानमन्त्री हुन नसकेको टिप्पणीसमेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री उद्घाटन, शिलान्यास र भाषण मोहतिर लागेको र जनताका समस्याप्रति बेपरवाह भएको कटाक्षसमेत महामन्त्री थापाले गरे। उनले भने, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन यति फुर्सद छ? उद्घाटन, शिलान्यास र भाषणमा समय व्यतीत गरिरहनुभएको छ। म चकित परिरहेको छु।’

प्रचण्ड गठबन्धन दलको प्रधानमन्त्री भएकाले एक्लै हिँड्न खोज्नु ठीक नहुने भनेर महामन्त्री थापाले सचेत गराए। ‘प्रधानमन्त्रीले टिम चलाउने हो, एक्लै हिँड्ने होइन। प्रचण्डका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हो। प्रधानमन्त्रीले यसबेला सबैभन्दा चुस्त टिम बनाउनुपर्छ। टिमलाई चलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएन’, गगनले भने।

अवकाश हुन ३ महिना मात्रै बाँकी छँदा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले जगेडामा राखेको भन्दै आपत्ति जनाए। महामन्त्री थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको नेताका रुपमा बैठक बस्ने समय छोट्याउनुपर्छ। उहाँ आफ्नो दलको नेता हुने कुरा बिर्सिए हुन्छ। प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्रीजस्तो हुनुपर्‍यो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन।’ गठबन्धन सरकार बनेको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि जनताको निराशा कम नभएको उनको दाबी छ।

जनता यति धेरै निराश छन्, आत्तिएका छन् तर सरकारले उत्साहित बनाउन सकेन, भरोसा दिलाउन सकेन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलेर मात्र नभई काम गरेर देखाउनसमेत उनले चुनौती दिए। ‘नियत र निर्णय ठीक भयो भने मात्रै नतिजा आउँछ। हामी सरकार सफल भएको देख्न चाहन्छौं। कतिपयले यो व्यवस्था असफल होस् भन्ने चाहेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले काममा केन्द्रित हुनुपर्‍यो,’ महामन्त्री थापाले भने।
गठबन्धन दलकै अर्का रास्वपा सांसद हरि ढकालले संसद्मा उठाएका विषय सरकारले नसुनेको भन्दै त्यसको विरोधमा मौनधारण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रतिको अविश्वास बढ्न थालेको देखिन्छ।

उनले संसद् बैठकमा भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय,… यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरें। धन्यवाद।’

यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० पुसदेखि साथ र सहयोग गर्दै आएको नेकपा एसका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारको विषयमा मन्त्रीहरूले संसद्मा उपस्थित भएर अनिवार्य रुपमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले संसद्लाई बिजनेस दिएर नागरिकका आवाजप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकै पार्टीको सरकार सञ्चालन गरेजस्तो गठनबन्धतिर ध्यान नदिएको गुनासो गरे।