शक्ति सन्तुलन र सरकार विस्तारले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दवावमा
काठमाडौं-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ सरकार विस्तार गर्न र शक्ति सन्तुलन मिलाउन दवावमा छन्।
नेकपा एमालेलगायत सात दलको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले अनावस्यक दवावकै कारण अघिल्लो एमालेसहितको गठबन्धन त्यागेर कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउन तयार भएका थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिसकेका छन्। र, उनीहरूले सरकारलाई रहेको समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
राप्रपाले फागुन १३ र एमालेले १५ गते सरकार छाडेको थियो। राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको मितिबाट ३० दिनभित्र अर्थात् चैत १३ सम्म प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
प्रचण्डले आफूले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार चैत ५ लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने छन्।
९ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच चैत ६ मै विश्वासको मत लिनेबारेमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए। तर, यस बारेमा औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।
चैत ५ मा संसद्को बैठक बोलाइएको छ। त्यस दिन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ।
अहिलेको नौ दलीय गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक आठै दल सरकारमा जान तयार छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा प्रधानमन्त्री दाहाल रहेको बताइएको छ।
सरकारमा सहभागी हुन खोज्ने दलको संख्या बढी भएकाले मन्त्रालयको भागबन्डा प्रधानमन्त्रीका लागि जटिल बन्ने देखिएको छ।
कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने चर्चा छ। खड्काले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा आफू मन्त्री हुने दौडमा नरहेको बताएका थिए। खड्का सरकारमा गएनन् भने पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिमध्ये एकलाई पार्टीको नेतृत्व गरेर पठाउने मनस्थितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा रहेको बताइन्छ।