अब प्रचण्ड कार्यकारी: पौडेल

काठमाडौं : नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सभामुख र उपसभामुखको विषयमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै निकास खोजिने स्पष्ट पारेका छन्।

राजधानीमा शनिबार आयोजना गरिएको साक्षात्कारमा नेता पौडेलले सभामुख र उपसभामुख फरकफरक पार्टी र लिंगको हुनुपर्ने भनेर आवाज उठिरहेको बताउँदै भने, ‘यो विषयमा कानूनविद्सँग छलफल गर्छौँ, नयाँ परिस्थिति अनुसार प्रतिपक्षसँग पनि छलफल नयाँ सहमतिका साथ अघि बढ्छौँ।’

उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आकस्मिक रूपमा पार्टी एकता भएकोले एकीकृत पार्टी बनिसकेपछि अब नयाँ ढंगले अघि बढ्ने विश्वास दिलाए। उनले भने, ‘सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हामी दुई पार्टीबीच एकता हुनुपर्व नै भएको हो, त्यतिखेर छुट्टाछुट्टै पार्टी भएकोले संविधानको मर्म अनुसार नै हामी अघि बढेका थियौँ, अब नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले अघि बढ्छौँ, यसका लागि सबै पक्षसँग छलफल गरेर उचित निकास निकाल्छौँ।’

नेता पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा आफूहरूले संविधान बनाउँदा नै फरक मत राखेको स्मरण गराउँदै भने, ‘यो विषय मरिसकेको छैन, संविधान जारी गर्दै गर्दापनि यो विषयमा हाम्रो पार्टीले फरक मत राखेको हो, लोकतन्त्रमा छलफल नै गर्न नहुने भन्ने हुँदैन, अहिले यो विषयबारे चर्चा भएको छ, तर हाम्रो पार्टी नेकपाभित्र यसले कुनै आकार लिएको छैन्।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति त प्रचण्ड बन्न तयार हुनुभयो अरे नि त भनेर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले व्यक्तिगत कुरा नगरौँ, व्यक्तिको विषयमा कुरा गर्दा अलिक हतारो पनि हुन्छ, तर प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न योग्य हुनुहुन्छ, यदि यो प्रणालीमा भोलि कुनै तरिकाले गयौँ भने स्वभाविक रुपमा प्रचण्ड नै सशक्त उम्मेद्धवार हो।’ उनले आगामी पाँच वर्षभित्रै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने ठोकुवासमेत गरे।

यद्यपि उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आगामी पाँच वर्षसम्मको लागि भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘एकता हुँदाखेरि नै हामीबीच सरकार आलोपालो चलाउने सहमति भएको हो, ओलीले अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने र बाँकी प्रचण्डले चलाउने, यही पाँच वर्षको अवधिभित्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था लागु भए प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ।’

नेता पौडेलले अभियोग लाग्दैमा कोही पनि अपराधी नहुने तर्क गर्दै सहमतिका साथ पारित भएको प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियामावलीले राजनीतिक संस्कारको विकास गरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘अभियोग लाग्दैमा कसैलाई पनि निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरियो भने भोलि यो गलत संस्कार बस्न सक्छ, अभियोग लाग्ने बित्तिकै निलम्बन गर्दै जाने हो भने विरोधीहरू यो खेलमा लाग्नसक्छन्, यसले भोलि विकृति निम्त्याउँन सक्छ।’