भारतमा चार सामाजिक संगठनहरुको ज्ञापन पत्र ओलीलाई

नयाँ दिल्ली,

राजकीय भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपालका राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध चार सामाजिक संगठनहरुले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च, नेकपा (एमाले) निकट प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत र नेपाली काँग्रेस निकट रहेको नेपाली जनसम्र्पक समिति भारतले सो संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

१६ बुँदे माग तथा समस्याहरूका समाधान बारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको सो ज्ञापन पत्रमा नेपालीहरूले भारत लगायत संसारका विभिन्न देशहरूमा भोग्नु परिरहेका दयनीय अवस्था र तीसँग जोडिएका विषयहरू उल्लेख गरिएको छ ।

भारतमा प्रवासी नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको उल्लिखित संगठनहरुले गणतन्त्र र धमर्निरपेक्षता समाप्त पार्न खोज्ने षडयन्त्रकारीहरूलाई कडा कार्यवाही गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै नागरिगता ऐनको आधारमा झन्डै चालिस लाख गैर नेपालीहरूलेले उक्त नागरिकता विधेयकको समीक्षा गर्नुका पर्नेमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदाता सूचीमा सूचिकृत गराउन दिएको निर्देशनलाई पालन यथासिर्घ पालना गर्नु पर्ने माग समेत ज्ञापन पत्रमा राखिएको छ ।

भारतमा नेपालीहरू के कति छन् उनहिरुको तथ्याङ्क बनाउने र तेस्रो मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरू जस्तै भारतमा कार्यरत नेपालीहरूलाई पनि दुर्घटना बिमाको व्यवस्थाको माग यसपालि भारतस्थित नेपालीहरूको रहेको छ । नेपालीहरू माथि हुने गरेका दुर्घटना एवं मृत्युुहरूमा नेपाली निकायको संलग्नता सहित निष्पक्ष जाँच तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

भारतमा आधार कार्ड अनिवार्य गराइए पछि त्यसको अभावमा नेपालीहरूको जीवन अति दयनीय बनेकोले १९५०को नेपाल–भारत मैत्रीसन्धी अनुसार नेपाली नागरिकताका आधारमा उपर्युक्त सुविधा उपलब्ध गराउन प्रवासीहरूले माग गरेका छन् । त्यस्तै आधार कार्डको अभावले पेंशनबाट समेत नेपालीहरू प्रभावमा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

भारतमा कार्यरत नेपालीहरूका सन्तानहरूलाई उच्चशिक्षा हासिल गर्ने क्रममा डोमिसाइल प्रमाण–पत्र या आधार कार्ड माग्ने र नेपाली नागरिक भएकै कारण शिक्षा आर्जनबाट बन्चित गराउने कार्यलाई तुरुन्त बन्द गरियोस् । साथै हालै भारतमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पासपोर्ट अनिर्वाय हुनु पर्ने तथा डलरको हिसाबले फसि लिने व्यवस्था छ । त्यसलाई नेपाली नागरिकताका आधारमा भर्ना हुन पाउने एवं भारतीय विद्यार्थी सरह समान फिस लिने र अध्ययन पश्चात् रोजगारको समान अवरसको माग समेत प्रवासी नेपालीहरूले आगाडि सारेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा यस्तै कैयौँ महत्त्वपूर्ण मागहरूलाई उठाइएको छ ।