विष्णु पौडेलको घोषणापत्रको एमालेभित्रै विरोध- ठूलो विवाद ल्याउने संकेत

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आफ्नो घोषणा पत्र जारी गरेपछि एमालेभित्र विवाद देखिएको छ । पौडेलको घोषणा पत्रले चर्चामा आएर सेलाएको कालिगण्डकी डाइभर्सनबारे पुनः विवादमा आएको छ ।

रुपन्देही २ का उम्मेदवार समेत रहेका पौडेलले घोषणापत्रमार्फत जुनसुकै हालतमा कालिगण्डकी डाइभर्सन गरिछाड्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेपछि एमालेकै नेताहरूले विरोध गर्न थालेका छन् ।

गण्डकीको सम्पत्ति भएकाले कुनै हालतमा कालिगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने अडानमा गण्डकीका नेताहरू लागेका छन् । एमाले नेता खगराज अधिकारीले पार्टीका कोही व्यक्तिले घोषणापत्रमा लेख्दैमा डाइभर्सन नहुने बताएका छन् । उनले कालिगण्डकी डाइभर्सन गण्डकीका नेताहरूको प्राथमिकताको विषय भएकाले पौडेलको योजनामा काम नहुने बताए ।

अधिकारीले एउटा व्यक्ति र एउटा प्रदेशले भनेर त्यो डाइभर्सन नहुने समेत बताएका छन् । उनले आफू डाइभर्सनको विपक्षमा रहेको समेत बताएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा गोरखाका प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि यसको विरोध गरेका छन् । उनले लुम्बिनीका नेताहरूले भनेर त्यो डाइभर्सन नहुने बताउँछन् । गण्डकीका नेताहरू पनि जिउँदै भएकाले के गर्ने के नगर्ने आफूहरूको सरोकारको विषय भएको बताए । कुनै हालतमा डाइभर्सन हुन नदिने भन्दै यो गण्डकीको सम्पत्ति भएको बताएका छन् । त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व आफूहरूको भएको पाण्डेले बताएका छन्।

माओवादीका नेता हितराज पाण्डे पनि डाइभर्सनको विपक्षमा छन् । उनले कुनै हालतमा यो काम हुन नदिने बताउँछन् । प्रदेश पार्टीको निर्णय हो । कालिगण्डकी हाम्रो सम्पत्ति हो । सबैभन्दा धेरै हाम्रो भूभागमा बग्छ । कसैले भनेर डाइभर्सन हुँदैन,’ उनले भने ।

हरेक जसो निर्वाचनमा कालिगण्डकी डाइभर्सन बढी चर्चामा आइरहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सीमाबाट बग्‍ने उक्त नदीलाई गण्डकीले सभ्यताको रुपमा मानेको छ । स्याङजाको पीपलडाँडाबाट सुरुङमार्फत् पानी तानेर लुम्बिनीमा जमिन सिंचाइ गर्ने योजना अनुसार उक्त डाइभर्सनको प्रक्रिया सरकारले नै अघि बढाएको थियो । तर विवादका कारण यसमा काम भने हुन पाएको छैन ।

४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाबाट एक लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने र १२६ मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि आयोजना कार्यालय नै उद्घाटन भएको थियो । प्रभाव क्षेत्रका नागरिकले सर्वोच्चमा मुद्धा हालेपछि अहिले आयोजना अघि नबढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । गण्डकीका नागरिकले यो आयोजना खारेजीको माग गरिरहेका छन् ।

सरकारले सिंचाइ आयोजनाका लागि १८ अर्ब ४८ करोड र हाइड्रोपावरका लागि २१ अर्ब ६२ करोड खर्च लाग्ने गरी आयोजना अघि बढाउन कार्यालय खोलेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।

आयोजना सञ्चालन हुँदा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका १० स्थानीय तहका बासिन्दा प्रभावित हुन्छन् । चुनावको घोषणापत्रमै डाइभर्सन समेटिएपछि यो मुद्दा अझै पेचिलो बनेको छ । पौडेलको उक्त घोषणापत्रले गण्डकीका उम्मेदवारहरू चिन्तित् बनेका छन् ।

पौडेलको यो घोषणाले पार्टीमै ठूलो विवाद ल्याउने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशका नेताहरूले यसबारे जोडतोडले आवाज उठाउने तयारी समेत गरेका छन् ।