कोरोना र पोस्ट ट्रुथमा अल्झिएको स्कुल शिक्षा

• डिकेन्द्र ढकाल, समाजशास्त्री

कोरोनाले सिर्जेको यो अवसर संघीयताको कठिन र वास्तविक अभ्यास गर्ने सही समय पनि हो। खास गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा। अहिले यो छोटो आलेखमा स्कुल शिक्षा र मुल्यांकन पद्धतिमा केन्द्रित हुन चाहन्छु।

सबैलाई थाहै भएको कुरो हो, भर्खरै सकिएको शैक्षिक बर्षको एसइइ परिक्षा हुन सकेको छैन। सतहमा हेर्दा परिक्षा हुन नसक्नु नै समस्या जस्तो देखिन्छ। तर त्यसो होइन। वास्तविकतामा जसरी गत सालसम्म गरियो त्यसरी नै एसइइ परिक्षा गरिनु पर्ने ठानिएको ‘सत्य’ नै हाम्रो स्कुल शिक्षा र मुल्यांकन पद्धतिमा समस्या हो।

केही बर्षअघि एसइइमा एउटा राम्रो अवधारणा आएको पक्कै हो। एसइइ (स्कुल शिक्षा परिक्षा) मा बस्ने विद्यार्थीलाई अङ्कमा मुल्यांकन गरी पास र फेलमा वर्गीकरण गर्ने र नतिजा प्रकासित हुने मुल्यांकन विधि २०७२ सालको चैत्रमा लिइएको ‘एसएलसी’ परिक्षाको नतिजा प्रकासन गर्दादेखि अन्त्य गरी अक्षर ग्रेडिंग प्रणाली लागु गरिएको छ। यो उन्नत अवधारणा हो। तर दु:खको कुरो मुलुकमा संघीयता लागु भइसक्दा पनि शिक्षाको शैक्षणिक संरचनामक ढाँचामा कुनै परिवर्तन गरिएन र ग्रेडिंग प्रणालीलाई यसको मर्म अनुसार लागु गरिएन।

वास्तवमा अक्षर ग्रेडिंग मुल्यांकन भनेको केन्द्रिय बोर्डले लिने परिक्षामा भन्दा स्कुलले गर्ने आन्तरिक मुल्यांकनमै बढ़ी सफल र सहज हुन्छ। यसको लागि शैक्षिक विकेन्द्रिकरण अनिवार्य शर्त हो। अहिले देश संघीयतामा गएको अवस्थामा यस प्रकारको विकेन्द्रिकरणको मुद्दा अहं महत्वको छ। अहिलेसम्म जे भयो भयो! अहिले कोरोनाको कारणले एसइइ परिक्षा नै सन्चालन गर्न नसकिएको अवस्थामा यसबारे उचित र आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि उपयुक्त अवसर हो ।

एउटा उदाहरण पेश गरूँ। दैलेख जिल्लाको एउटा गाउँमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने हिमकला र काठमाडौं जावलाखेल स्थित सेन्टमेरीज स्कूलकी रोजीनाले कक्षा १० उत्तिर्ण हुनको लागि एउटै अर्थात् हुबहु उही पाठक्रम, उनै पाठ्यपुस्तक र एकै खाले प्रश्नपत्रमा जाँच दिनु आवश्यक छैन। र, उनीहरुको एउटा कुनै विषयमा “ए” ग्रेड प्राप्त गर्ने आधारहरु एउटै हुन जरुरी पनि छैन। संघीयता लागु भइसकेको अवस्थामा हरेक प्रदेशका आआफ्नै विशेषता अनुकुलका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र परिक्षा प्रणाली पुनर्संरचना गर्नु अत्यावश्यक छ। अहिले मुलुक भरका स्कुलका शिक्षाको साँचोको झुप्पा चपक्क अँठ्याएर बसेको संघीय सरकारले सम्वन्धित स्कुलका साँचो सम्वन्धित प्रदेश र पालिकालाई जिम्मा लगाउनै पर्छ। यसको असल सुरुआत एसइइको नतिजा निकाल्न पालिकालाई जिम्मा लगाएर सुरु गर्न सकिन्छ।

खासमा सबै विज्ञलाई थाहा भएकै कुरा के हो भने अक्षर ग्रेडिंग प्रणाली एकै पटक १० कक्षाको अन्तमा लिइने परिक्षाका उत्तरपुस्तिकालाई पुरानै तरिकाले अंक दिएर नै जाँच्ने र त्यसरी जाँच्दा प्राप्त अङ्कलाई अक्षरमा रूपान्तरण गर्ने काम सरासर अपूर्ण र अक्षर ग्रेडिंग प्रणालीको मूल उद्देश्यको मर्म विपरित हो। अक्षर ग्रेडिंग प्रणालीको मूल आधार भनेको बर्षान्तको लिखित परिक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क नभएर उसको निरन्तर शैक्षिक प्रस्तुति, व्यवहार र प्रगतिको मुल्यांकन हुनु पर्ने हो। जब सही कुरो यसो हो भने एसइइको भद्दा र गलत नाटक किन गर्ने? त्यसो त यो पनि थाहा छ, यो नाटक संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण नगर्नलाई गरेको “पोस्ट ट्रुथ पोलिटिक्स” हो।

‘पोष्ट-ट्रुथ’। अक्सफोर्ड शब्दकोष अनुसार पोस्ट ट्रुथ भनेको कुनै पनि सार्वजनिक धारणा निर्माणमा वस्तुगत प्रमाणभन्दा भावनात्मक आवेश बढ्ता प्रभावशाली हुने अवस्था हो। प्रभावशाली भएर प्रभाव नै जमाई सकेपछि अरुले यो सत्य होइन, म मान्दिनँ भनेर पो के गर्न सकिन्छ र! किनभने ‘पोष्ट-ट्रुथ’ पोलिटिक्स अवधारणा अनुसार ज्ञानका श्रोत राजनीतिक नेता हुन्, राजनीति कर्मीहरु हुन्। अझ खुलेर भन्दा ज्ञानका श्रोत नेता र नेताका वफादार अनुयायी र भक्तहरु हुन्। यो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विकासविद, समाजशास्त्री, इन्जिनियर, योजनाविद र विज्ञ समुहभन्दा दलका नेतासँग राम्रो ज्ञान हुन्छ । यसरी ऐले हामी बाँचेको पोस्ट ट्रुथ पोलिटिक्सको युगमा शासक र शासकका अनुयायीहरुले बोलेका, प्रचार गरेका र व्याख्या गरेका कुरा नै सत्य हुन् र यस्ता सत्यलाई प्रतिवाद गर्न आँट गर्नु डरलाग्दो हुन्छ। यति हुँदा हुँदै पनि बोल्नुपर्छ। किनभने पोस्ट ट्रुथ युगमा मुलुकलाई जोगाउने जिम्मेवारी जनताको हुन्छ र जनताले मुलुकलाई नेताबाट जोगाउनु पर्दछ। यस सन्दर्भमा एक जना अस्ट्रियन मुलका ब्रिटिश दार्शनिक वैज्ञानिक कार्ल पोप्परको रोचक निष्कर्ष के छ भने हामीले दिनदिनै भोगेका, सुनेका गरेका कतिपय कुराहरु अज्ञानको श्रोत हुन्, ज्ञानका होइनन्। एसइइबारे अहिले स्थापित कुरा अज्ञानता हो। गलत हो। अहिलेको जस्तो एसइइ बकम्फुस हो। अर्थहीन कुरो हो। धानको थैला भनेर बोकाइएको पपटोको भारी हो।

खासमा अक्षर ग्रेडिंग प्रणाली अन्तिम साध्य नभएर पाठ्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको साधन हो। यो स्कूल र कक्षाकोठामा निरन्तर भइरहने प्रक्रिया भएकोले विद्यार्थीले लगत्तै पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सुधार्न मौका प्राप्त गर्ने खाले हुनु पर्दछ। तसर्थ यसलाई प्रदेश स्तरमा हरेकले आआफ्नो अनुकूलता र आवश्यकता अनुसार लागु गर्न अक्षर ग्रेडिंग प्रणालीको उद्देश्य अनुकुलको नीति हरेक प्रदेशमा तयार पार्नु पर्दछ र यसै अनुसार निर्देशिका तयार पारी हरेक प्रदेशले शिक्षकहरुलाई तालीम दिनु आवश्यक हुन्छ। अहिले कोरोनाका कारण स्कुल नचलेका बेलामा बरु अहिले यस्तै तयारी गर्न र शिक्षकलाई तालिम चलाउन सकिन्छ।

मेरो अध्ययन अनुसार अक्षर ग्रेडिंग प्रणाली अपनाउने अन्तरराष्ट्रिय विभिन्न अभ्यासहरुलाई हेर्दा ६०% अङ्क विद्यालयले गर्ने आन्तरिक निरन्तर जाँच (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक मूल्याङ्कनको योग) र ४०% अङ्क बर्षान्तमा गरिने स्कुलकै परिक्षामा आधारित हुने हो भने यस प्रणालीको मर्म अनुकूल हुनेछ। कोरोना सिर्जित अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा यो वर्षलाई मात्र कक्षा १० को टेस्ट परिक्षा वा अन्तिम टर्मिनल/त्रैमासिक परिक्षाको नम्बरलाई नै बर्षान्तको परिक्षा मानेर नतिजा निकाल्न सकिन्छ। समयमै यसो गर्दा कक्षा १० बाट माथि उक्लिनेहरुले ११ कलास पढ्न मानसिक रुपमा तयारी गर्छन् र उपयुक्त समयमा पढाइ चलाई हाल्न सजिलो पर्छ।

अब अहिले स्कुल नचलेको बेलामा स्कुलहरुले कुनै न कुनै तरिकाले ‘स्कुल चलाउन’ हतार गर्नु र ‘जुम’मा ‘झुम हुनु’भन्दा पनि अक्षर ग्रेडिंग प्रणाली सही रुपमा अपनाउन अरु तयारी गर्न आवश्यक छ। किनभने अक्षर ग्रेडिंग प्रणाली १० कक्षाका विद्यार्थीलाई मात्र लागू गर्नुभन्दा पनि साना कक्षाबाट क्रमशः सुरु गर्नु पर्दछ। अहिले यसबारे राम्रो तयारी गर्ने हो भने स्कुलका सबै कक्षामा यसरी नै मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति बसाल्न सकिन्छ।