पोखरेल र ढकाललाई हुनसक्छ १७ वर्ष जेल सजाय
काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद विमला खत्री वलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निवासमै बन्धक बनाएको र एमाले सचेतक भुमिश्वर ढकालले अपहरण गरेको खुलासा गरेपछि चर्चाको बिषय बनेको छ । मुख्यमन्त्री नै अपहरण जस्तो काण्डमा मुछिएपछि अहिले उनको चर्को विरोध भैरहेको छ ।
यसअघि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समुहका विभिन्न नेताहरूमाथि अपहरणको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कहिले जसपाका सांसद अपहरण काण्डमा त कहिले माओवादीका सांसद काण्डमा एमालेका ओली समुहकै नेताहरूको नाम जोडिने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको घटनाले ओली समूहमाथि लाग्ने गरेको आरोपमाथि थप बल पुगेको छ ।
अहिले सार्वजनिक स्थान देखि सामाजिक संजालसम्म मुख्यमन्त्री पोखरेल र ढकालमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ । पहिले ओली आफै सत्तामा रहेकाले कारबाहीको आवाज उठेपनि सेलाउने गर्थ्यो भने अहिले ओलीबाहेकका शक्तिहरूको सरकार भएकाले उनीमाथि कारबाही हुने आशा जनताले देखेका छन् ।
शारीरिक रूपमा बन्धक बनाउनु र उसको इच्छाविपरीत कागजपत्रमा सही गराउनु सामान्य बिषय हुँदै होइन । यो त गम्भीर प्रकारको फौजदारी अपराध हो । त्यो माथि एकल महिलासमेत रहेकी लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद वलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा ५ दिनसम्म बन्धक बनाइएको र विभिन्न कागजपत्रमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएको बिहीबार पत्रकारसमक्ष बयान दिएकी छिन् ।
उनले दिएको बयान र खुलासा सामान्य होइन, उनको बयान मुलुकको फौजदारी कानुन आकर्षित हुने गम्भीर घटना हो । तर, यस्तो गम्भीर अभियोग लागेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रहरीले पक्रनुको साटो उल्टै सुरक्षा दिइरहनु कानुनी राजको खिल्ली उडाइनु हो । यसले कानुनी राज्यको उपहास भएको छ ।
यो घटना फौजदारी घटना भएको थाहा पाएपछि प्रहरी आफैँले सक्रिय भएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, कसैको मुख ताक्नुहुँदैन । तर, सांसदलाई बन्धक बनाइएको पीडितबाटै बयान आउँदासमेत गृह प्रशासन लाचार एवं मूकदर्शक बनेर बस्नु थप हास्यास्पद छ ।
अर्कातर्फ सांसद बिमला ओली र एमाले संसदीय दलका सचेतक भूमिश्वर ढकालको भनाइलाई जोडेर हेर्दा यतिञ्जेल हराएकी बिमला मुख्यमन्त्री पोखरेलकै निवासमा राखिएको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यदि सांसद अपहरण, बन्धक बनाएको प्रमाणित भए बन्धक बनाउने र अपहरण गर्नेलाई १७ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २११मा अपहरण वा शरीर बन्धक बनाउनेलाई ७ वर्ष देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, संगठितरुपमा अपहरण गरे वा शरीर बन्धक बनाए थप सजाय पनि हुन्छ।
संगठितरुपमा अपहरण गरे वा शरीर बन्धक बनाए थप सजाय हुन्छ । ऐनको उपदफा २ झुक्यानमा पारी जवरजस्ती कुनै ठाउँमा लगेमा पनि अपहरण मानिने स्पष्ट व्यवस्था छ । र यसमा १७ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुनेहो भने बन्धक बनाउने र अपहरण गर्नेमाथि १७ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले समेत उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘लुम्बिनीमा सांसद अपहरण, बन्धक काण्डमा प्रमाणित भए १७ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने!
म मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २११मा अपहरण वा शरीर बन्धक बनाउनेलाई ७ वर्ष देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, संगठितरुपमा अपहरण गरे वा शरीर बन्धक बनाए थप सजाय पनि हुन्छ। ऐनको उपदफा २ झुक्यानमा पारी जवरजस्ती कुनै ठाउँमा लगेमा पनि अपहरण मानिने स्पष्ट व्यवस्था छ ।’
ढाकछोप गर्ने प्रयास
विमला खत्री वलीले मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाएको आरोप लगाइएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिपक्षविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन्। उनले सांसद बन्धक बनाएको तथा अपहरण गरेको हो कि होइन भन्ने स्पष्टीकरण नदिएर उल्टै ढाकछोपको प्रयास गरेका छन् ।
उनले मध्यरातमा सामाजिक संजालमा राखेको स्टाटसमा प्रतिपक्षीले पनि सांसदलाई फकाएर राजीनामा गराएको, निष्कासन गरेको, पार्टी परिवर्तन गराएको भनेर आफूविरुद्ध लागेको आरोप सामान्यीकरण एवं ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहीबार राति भनेका छन्, ‘दुई जना माननीयलाई ‘फकाएर’ राजीनामा गराउन सक्ने, ६ जनालाई ‘अनुशासन’को डन्डा चलाएर निष्कासन गर्न सक्ने र एक जना माननीयलाई ‘दल’ परिवर्तन गराउन सक्ने प्रतिपक्षले आज सत्तापक्षलाई ‘अपहरण’को आरोप पनि लगाएछ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा कसका कारणले ८० सदस्यमा झर्यो ? इतिहासले उत्तर अवश्य खोज्नेछ ।’