शिक्षा मन्त्रालय र विभागले लुकायो पियन र पालेको दरबन्दी

काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालय र विभागले विगतमा आफैले सिर्जना गरेको दरबन्दी विवरण लुकाएको विद्यालयका पिएन र पालेहरूले आरोप लगाएका छन् ।

विगतमा आफैले सिर्जना गरेको दरबन्दी नदेखे जस्तो, नभए जस्तो गरी मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने शिक्षा विभागका महानिर्देशकलाई कार्बाही गर्न समेत उनीहरूले नेपाली सेनासँग आग्रह गरेका छन् । शनिवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले ५ चैत २०७४ मा पिएन पालेको दरबन्दी नै छैन भनेर विभागले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रप्रति विरोध जनाएका हुन् ।

शिक्षा विभागले दरबन्दी नै नभएको पत्र मनत्रालयमा पठाएपछि पिएन पालेहरूले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै २२ र २६ चैत २०७४ मा विभागमा निवेदन दिएका थिए । तर, १ वैशाख २०७५ मा अधिवक्ता कोषराज काफ्ले स्वयम् विभागमा पुगेर आग्रह गर्दा पत्र सच्याउन राजी भएका विभागका निर्देशक केशव दाहाल पछि निवेदनहरू जाँदा भने कुनै हालतमा नसच्याउने धम्की दिएपछि उनीहरूले विभागका महानिर्देशक र निर्देशक दाहाललाई कार्बाही गर्न नेपाली सेना समक्ष आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरूले यसविषयमा लिखित रूपमै नेपाली सेनालाई आग्रह गरिने जनाएका छन् ।

नारायणी नमुना माविका विद्यालय कर्मचारी गोविन्द बहादुर पौडेलले अधिवक्तासँग पत्र सच्याउन राजी भएका निर्देशक दाहालले आफुहरुलाई भने कुनै हालतमा सच्याउन नसकिने बताएको जानकारी दिए । यदि, तत्काल विभागले पत्र नसच्याए उनीहरूलाई कार्बाही गर्न नेपाली सेनासँग आग्रह गरिने उनले स्पष्ट पारे । पहिले आफैले सिर्जना गरेको दरबन्दी छैन भन्ने, अदालतले ५ पटक आदेश र दर्जनौँ पटक ताकेता गर्दा पनि विद्यालय कर्मचारीहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा नलग्ने कर्मचारीलाई नेपाली सेनाले नै कार्बाही गर्नुपर्ने पौडेलले बताए ।
दुल्लव मावि ध्याम्पेसाल गोरखाका पिएन लालबहादुर श्रेष्ठले मन्त्रालयकै दरबन्दीमा नियुक्त आफूलाई अहिले दरबन्दी नै नभएको भनी शिषा मनत्रालयले अन्याय गरेको बताए । अदालतले न्याय दियो तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन अब हामीलाई कसले न्याय दिने, हामी कहाँ जाने ? श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

नमुनामच्छिन्द्र माविका पिएन शङ्कर कुमालले मन्त्रालय स्वयंले सिर्जना गरेको दरबन्दी विवरण लुकाएर आफुहरुलाइृ घर न घाटको पार्न लागेकाले आफूहरू नयायका लागि नेपाली सेना र राजा गुहार्न बाध्य भएको बताए ।

आजभन्दा ३६ वर्ष अगाडी तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय स्वयंले ११ मङ्सिर २०३८ मा चलानी नम्बर ९४८ र ७ पुष २०३९ मा चलानी नम्बर १०२२ बाट विद्यालयहरूमा पियन र पालेको दरबन्दी दिएको थियो ।
मन्त्रालयले त्यति बेला देशभरीको विद्यालयको हिसाब गरी दिनुपर्ने पियन र पालेको दरबन्दी यकिन गरी जिशिका मार्फत १२, ७५० बढी पियन पालेको दरबन्दी दिएको थियो । सो दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग स्वयम् वा उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका निकायबाट विज्ञापन भई पाले पियनहरु नियुक्ति भएका थिए । यसरी शिक्षा मन्त्रालयले सिर्जना गरेको दरबन्दीमा त्यति बेला १२,७५० बढी पियन पाले नियुक्ति भएका थिए ।
तर, यस विषय शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै होइन शिक्षा विभाग, शिक्षकका विभिन्न संघसंगठन मात्रै होइन विद्यालय कर्मचारीका सङ्घ, युनियन, परिषद् र लेखापालहरुले समेत लुकाउँदै आएका छन् ।

शिक्षा विभागले कर्मचारी दरबन्दी छैन भनेपछि विद्यालयका पियन र पालेहरू आफैले २०६५÷६६ मा मन्त्रालयले सिर्जना गरेको दरवन्दी विवरणको प्रमाण विभागमा पेस गरेका थिए । पछि उनीहरूले सोही दरबन्दी विवरण सहित सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए ।

२० मङ्सिर २०६४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश मीनबहार रायमाझीको इजलासमा यसै विषयमा बहस चलिरहँदा विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष बहादुर खड्काले बिचमै उठेर पियन र पालेको दरबन्दी नै नभउको बताएपनि पछि विवरण नै अदालतमा पेस भएपछि मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।