पेन्सनमै ४६ अर्ब २३ करोड खर्च

सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दिने पेन्सनवापतको खर्च अत्यधिक बढेपछि आर्थिक दायित्व नियन्त्रण गर्न सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। योगदानमा आधारित योजना लागू नगरे आगामी १० वर्षमा पेन्सनमा मात्रै वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने र राज्यले थेग्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय नयाँ पेन्सन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमामा जुटेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले २ लाख ४० हजार ७ सय १९ जना सेवानिवृत्त कर्मचारीले नियमित मासिक पेन्सन बुझ्दै आएका छन्।

अर्थका अनुसार चालु आव २०७४/७५ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीको पेन्सनमा ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने देखिएको छ भने आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत पेन्सन शीर्षकमा ४६ अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अर्थले गएका ८ वर्षमा पेन्सनमा ८ गुणा बढेको जनाएको छ। अर्थका अनुसार आव २०६७/६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड रहेको पेन्सनको भार आव २०७५/७६ मा ४६ अर्ब २३ करोड १५ लाख पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्न नसके राज्यले सेवानिवृत्तलाई पेन्सन वितरण गर्न नसक्ने अवस्था आउने ठोकुवा गरे। उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयन गर्न नसके, पेन्सनले नै राज्यकोषलाई टाट पल्टाइदिन सक्छ।’ त्यसैले पनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिन र सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व व्यवस्थित र सहज बनाउन योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।