देउवाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ परियोजना भारतलाई

काठमाडौं- सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने अनुमति भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिएको छ।

बिहीबार होटल सोल्टीमा भएको विशेष कार्यक्रममा पश्चिम सेती परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवको उपस्थितिमा परियोजनाको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने अनुमति भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिइएको हो। समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट र भारतकातर्फबाट एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरे।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बैतडी र बझाङ जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाबाट पश्चिम सेतीबाट ७५० मेगावाट र सेती नदी ६ बाट ४५० गरी १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । लगानी बोर्ड नेपाल र एनएचपिसी बीच सम्झौता भएसँगै बोर्डले एनएचपिसीलाई दुवै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ । सर्वेक्षण अनुमति पाएसँगै एनएचपिसी लिमिटेडले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेर दुवै आयोजनाको डिपिआर बनाउनुको साथै वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नेछ ।

यस अगाडी सन् १९९० मा नेपाल सरकार र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक बीच पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने विषयमा सम्झौता भए पनि आयोजना निर्माण भने भएको थिएन। यस्तै, पश्चिम सेती बनाउने विषयमा चिनियाँ कम्पनी सिटिजिआई सँग सम्झौता भएपनि आयोजना निर्माण भने भएको थिएन।

यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

राजधानीमा लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीबीच उक्त परियोजनाअघि बढाउने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ४० वर्षदेखि चर्चामा रहेको उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिए।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा यस परियोजना विकासका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण छलफल भएको र यो त्यसैको निरन्तरताको रूपमा रहेको पनि उनले बताए। उनले नेपालको ऊर्जा विकासका लागि भारत सरकारको महत्वपूर्ण सहयोग रहँदै आएको बताए।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा बोर्डले निरन्तर काम गरिरहेको र सोही कार्यक्रमअन्तर्गतकै यो महत्वपूर्ण समझदारी भएको बताए।

कम्पनीका सिएमडी एके सिंहले नयाँ यात्राको थालनी गरेको उल्लेख गर्दै समयमै उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव, सुदूरपश्चिम प्रदशेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।