ओलीको असहमतिमै नेकपाले गरेका चार निर्णय र ओलीका दुई अडान

मंगलबार : ओलीको असहमतिबीच गत बिहीबार बैठक आह्वान

मंगलबारको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको असहमतिबीच अर्को दिन बुधबार सचिवालय बैठक आह्वान गरेको थियो । मंगलबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले केही दिन अनौपचारिक छलफल गरेर मात्र औपचारिक बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । १०–१५ दिन बैठक नै रोकेर अनौपचारिक छलफल गर्नुपर्ने उनको अडान थियो । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यहरूले छलफल, सहमति, असहमति र निर्णयका सबै प्रक्रिया बैठकबाटै मात्र गर्नुपर्ने अडान राखे । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार नै सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गरेका थिए । आफ्नो असहमतिबीच बुधबार सचिवालय बैठक बोलाइएपछि ओलीले सहभागी नहुने जानकारी गराएका थिए ।

बुधबार : ओली अनुपस्थित बैठक, निर्णय पनि

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली सहभागी नभए पनि बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका आठ सदस्यको बैठक बस्यो । बैठकले बिहीबारका लागि पहिला नै तय भएको स्थायी कमिटी आइतबार सार्ने निर्णय ग¥यो । त्यसबाहेक बैठकले पार्टी संवेदनशील र असामान्य मोडमा रहेकाले शनिबारको बैठकमा सहभागी हुन ओलीलाई आग्रह गर्ने निर्णय लिएको थियो । बैठकपछि वरिष्ठ नेता खनालले ओलीको अनुपस्थितिमा पनि पार्टी बैठक बस्ने र निर्णय लिन सक्ने उदाहरण स्थापित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

शनिबार : ओलीको असहमतिबीच प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा

आंशकाबीच शनिबार सचिवालय बैठकमा ओली उपस्थित भए । तर, उनको असहमतिबीच बैठकले आइतबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ र कार्यसूचीसमेत तय गरेको छ । बैठक अगाडि ओली र प्रचण्डबीच केहीबेर ‘वान अन वान’ छलफल भएको थियो । ओली र प्रचण्डबीच २६ दिनपछि शनिबार ‘वान अन वान’ संवाद भए पनि कुनै सहमति भने हुन सकेन । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आइतबार दिउँसो १ बजे धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ । बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्रहरू छलफल गर्ने तयारी छ । यता, शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै त्यसलाई लिएर स्थायी कमिटीमा जान नसकिने अडान राखेका थिए । तर, सचिवालयमा अरू सबै सदस्य सहमत भएपछि दुवै प्रस्ताव अघि बढेका छन् ।

शनिबार : कार्यदल बनाउने ओलीको प्रस्ताव पनि अस्वीकार

दुई अध्यक्षको प्रतिवेदन समेटेर साझा प्रस्ताव बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई सचिवालय बैठकले अस्वीकार गरेको छ । दुवै प्रस्तावलाई एक बनाउन कार्यदल बनाउने प्रस्ताव रामबहादुर थापा बादलले राखेका थिए । त्यसलाई समर्थन गर्दै ओलीले वामदेव गौतमलाई संयोजक बन्न पनि प्रस्ताव गरेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेल र अर्का नेता ईश्वर पोखरेलले पनि यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । तर, सचिवालयका अरू सदस्यसहित स्वयं गौतमले पनि यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । गौतमले अध्यक्षको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्ने र त्यहीँबाट निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेपछि ओलीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । उनले आफूसमेतको समर्थनमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याएको स्पष्ट पारेका थिए ।

……

दुई अडान दोहोर्याउँदै ओली

अडान १ : प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष कुनै हालतमा छाड्दिनँ

पार्टीका सबै फोरममा अल्पमतमा परे पनि ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद कुनै हालतमा नछोड्ने अडान लिएका छन् । अहिले छोडे देश अलपत्र पर्ने उनको तर्क छ । महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने अडान उनले शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि दोहो-याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संसद्बाट अनुमोदित भएर प्रधानमन्त्री बनेको र महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएकाले दुवै पद बीचैमा त्याग गर्न नसक्ने र त्यसरी बलपूर्वक हटाउँछु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन चुनौती दिएका थिए । ‘हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भनेकै छु, तर म दुवै पद छाड्दिनँ भन्नेमा तपाईंहरू क्लियर हुनुस् । चुनावभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री छाड्छु, महाधिवेशनभन्दा पहिले अध्यक्ष छाड्छु भन्ने कसैमा भ्रम छ भने पहिल्यै त्यस्तो भ्रम हटाउँदा हुन्छ । म राजीनामा गर्दिनँ, अरूले लोभ गर्ने, अनि मैले किन त्याग गर्ने ?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘मलाई बैठकमा लगेर अक्करमा पु¥याएर तपाईंहरूले मेरो मानमर्दन गर्न खोज्नुभएको हो । सबै कुरा मैले बुझेको छु । के–के मन लाग्छ गर्नुस् । म छोड्दिनँ ।’

ओलीको यो भनाइको नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठले एकै स्वरमा प्रतिवाद गरेका थिए । ‘तपाईंले नयाँ पुस्तालाई छोड्नै चाहेको हो भने किन म्याद तोक्ने ? अहिल्यै छोड्नुस्, त्यसपछि नैतिक रूपमा कुरा गर्न सुहाउँछ, अनि अरूलाई पनि आह्वान गर्नुस्, क–कसले छोड्ने हो, छोड्छन्,’ उनीहरूको भनाइ थियो ।

अडान २ : बहुमत–अल्पमत मान्दिनँ

शनिबारको सचिवालयय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले बहुमतको प्रयोग अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बहुमतलाई उनले ‘बल प्रयोग’का रूपमा अथ्र्याएका छन् । ‘तपाईंहरू पार्टीमा बल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ । आज (शनिबार)को बैठक त्यसैको उदाहरण हो । अनावश्यक बल प्रयोगमा जोड नगर्नुस्, त्यसले राम्रो गर्दैन । आरोपपत्र फिर्ता लिएपछि मात्रै बैठक बस्छ । पहिला सहमति खोजौँ र स्थायी कमिटीमा जाउँला । तपाईहरूको तयारी पुगेको छ भने बैठक गर्नुस्, निर्णय गर्नुस्, म मान्दिनँ,’ बैठकमा ओलीको भनाइ रहेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

बहुमतका नाममा भावना होइन, टाउका गन्न थालेको पनि ओलीको आरोप छ । र, उनले अन्तरिम कमिटीले बहुमत–अल्पमतको निर्णय लिन नसक्ने दाबी पनि पेस गरेका छन् । तर, यसअघि विभिन्न निर्णयमा आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि बहुमतका आधारमा भएका निर्णयको दृष्टान्त नेपालले प्रस्तुत गर्दै आएको शुरोजंग पाण्डेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।