ढुवानी व्यवसायी गर्दैछन् भिसिटिएसको विरोध

हिमालपोस्ट/काठमाडौँ-

मालबाहक सवारी साधनलाई विद्युतीय माध्यमबाट ट्र्याकिङ गर्ने गरी भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) सरकारले वुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्यायो। ढुवानी व्यवसायीले सरकारी निर्णयको विरोधमा वुधबारबाटै एकैपटक देशभर ढुवानी सेवा अवरुद्ध पारेका छन्।

सरकारले यो प्रणालीलाई भन्सार विन्दुबाट हुनेदेखि स्थानीय स्तरमा हुने थोक बिक्रेतासम्मको ढुवानीलाई नियमन गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ढुवानी व्यवसायलाई प्रणालीबाटै अनुगमन गरेर पारदर्शिता कायम गर्न खोजिएको सरकारको दाबी छ। तर ढुवानी व्यवसायी भने यसको खुला विरोधमा उत्रिएका छन्।

ट्रयाकिङ प्रक्रिया
राजस्व अनुसन्धान विभागले तयार गरेको अनलाइन प्रणालीमा सबै ढुवानी व्यवसायीले ढुवानी हुने सामानको विवरण, चालकको नाम तथा टेलिफोन नम्बरसमेत प्रविष्ट गराउनुपर्छ। सामान लोड भइसकेपछि बिक्रेताले आफूले बेचेको सामानको परिमाण, सामानको विवरण, आफ्नो प्यान नम्बर तथा खरिदकर्ताको प्यान नम्बर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्छ। सामान लोड भइसकेपछि त्यसमा विद्युतीय लक गरी ‘क्युआर कोड’ सिर्जना गरिन्छ।

खरिदकर्ताकामा सामान पुर्‍याइसकेपछि उसले ‘क्युआर कोड स्क्यानर’मार्फत स्क्यान गरी लक खोल्ने र आफूले सामान बुझेको जानकारी प्रणालीमा नै प्रविष्ट गराउनुपर्छ। सामान बुझ्नेले प्रविष्ट गरेको जानकारी र बिक्रेताले प्रविष्ट गरेको जानकारीमा अन्तर देखिए राजस्व अनुसन्धान विभागले तत्कालै त्यसलाई पक्रन सक्छ।

सरकाले बचाउ गर्ने, व्यवसायीले विरोध
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सडकमा राखिएका ढाँटमा सामानको विवरण बुझाउँदै हिँड्नु नपर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन्। यसले एउटै कागजपत्रबाट धेरैपटक सामान ओसारपसार गर्ने, एउटा कागजात बनाएर अर्को सामान बोक्ने परिपाटी अन्त्य हुने विभागको दाबी छ।

तर, व्यवसायीले भने सरकारले तत्काल यो निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले यो प्रणाली तत्कालका लागि परीक्षणका रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

व्यवसायीहरूले किन विरोध गरेका ?

व्यवसायीहरूले यो प्रणालीसम्बन्धी ज्ञान धेरैलाई नभएको र धेरै व्यवसायीले प्रणाली सञ्चालन गर्नै नजान्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताएका छन्। प्रणालीको विरोधमा विराटनगर तथा बुटवल क्षेत्रका ढुवानी व्यवसायीहरू सडकमै उत्रिएका छन्। च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष अग्रवाल एकैपटक कार्यान्वयनमा जाँदा व्यवसायीलाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने तर्क गर्छन्।

नयाँ प्रणालीबारे सबै व्यवसायी जानकार नहुनु, इन्टरनेटको पहुँच सबै ठाउँमा राम्रो नहुनु र कार्यान्वन गर्ने जानकारी सबै व्यवसायीलाई समयमै नदिइनुलाई मुख्य कारण बनाएर व्यवसायीले यसको विरोध गरिरहेका छन्।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक रूप दिन केही कठिनाइ भए पनि सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अडान लिए। भिसिटिएसको सुरुवात गर्दै खतिवडाले सरकारले कर तिर्ने र कर नतिर्नेबीच अन्तर खोजेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।