न्यायाधिशले सोधे: ओलीले पार्टीको विधान मान्न नपर्ने हो र ?
काठमाडौं- संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ । आज बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीले बहस सकेका छन् ।
यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाका कानुन व्यावसायिले बहस गर्नेछन् । छिट्टै बहस सक्ने तयारी अदालतले गरेको छ ।
आजको बहसमा न्यायाधीशले ओलीले पार्टीको विधान मान्न नपर्ने हो र ? भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीका वकिललाई सोधेका छन् । न्यायाधीशको प्रश्नमा भने कानून व्यवसायीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका निजी कानून व्यवसायी अधिवक्ता बाबुराम दाहालले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संवैधानिक इजलासबाट यस्तो प्रश्न सोधेका हुन्।
बहसका क्रममा दाहालले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएकाले संसद विघटन गरेको दाबी गरेका थिए।
बहस गर्न आएका अधिवक्ता दाहालले नेपालमा प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी सरकार चलाउने सक्ने दाबी गरेपछि न्यायाधीश सिन्हाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे ‘एकपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीको विधान ख्याल गर्नु पर्दैन भन्ने हो ? ’
जवाफमा अधिवक्ता दाहालले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएका कारण विघटन गरेको भन्दै सफाइ दिए। तर, न्यायाधीश सिन्हा उनको जवाफमा सन्तुष्ट हुन सकेनन्। उनले फेरि सोधे ‘मानौं तपाईंले भने अनुसार चुनाव भयो तर, दुई तिहाइ आएन भने के हुन्छ ? फेरि विघटन गरिदिने हो ?’
न्यायाधीशको प्रश्नमा दाहालले विघटन भन्नेबित्तिकै डराउन नपर्ने तर्क गरे।
‘चुनाव भयो, बहुमत आयो तर, दुई तिहाई आएन भने म दुई तिहाईको लागि चुनावमा गएको आएन भनेर गर्नुभयो भने त्यो संवैधानिक हुन्छ ?’ फेरिपनि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘वा, अर्को पार्टीले बहुमत ल्यायो र विघटन गरेर चुनाव गर्छु भन्यो भने देश कतातिर जान्छ ? संविधानको अन्तिम निश्कर्ष दुई-दुई महिनामा चुनाव गर्ने भन्ने हो?’
जवाफमा दाहालले विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने तर, वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा कायम भए विघटन नहुने उनको दाबी थियो।