ओली सरकार ज्ञानेन्द्र पथमा चलेको अर्को प्रमाण !
काठमाडौं। गणतन्त्र आएपछि संविधान कार्यान्वयनका चरणमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको शासनकाल तत्कालिन ज्ञानेन्द्र शाहको शाहीकालमा रुपान्तरित हुने खतरा बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको सत्तारुढ नेकपाको शासनकाल तत्कालिन शाही शासनकालको झल्को दिने गरि अगाडी आउन थालेको छ।
शाही शासनकालमा झै यतिखेर केपी सरकारका प्रहरी अदालतबाट रिहा भएका व्यक्ति नियन्त्रणमा लिन जवर्जस्तीमा समेत उत्रिएका छन्।
अदालतबाट रिहा भएका व्यक्तिलाई पुनः सर्वोच्च अदालतको ढोकाबाटै समाउन प्रहरीले गरेको व्यवहार शाही शासनकालको झल्को दिने खालको देखिएको हो ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड शुक्रवार अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए। तर त्यसपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै जुन व्यवहार देखायो त्यो शाही शासनकालकै झल्को थियो।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन जुन अदालत परिसर र आसपास जुन तयारी गरेको थियो त्यो संकटकालको झल्को दिने खालको थियो।
यहि बीचमा आफ्नो मानवअधिकारको हनन राज्य र प्रहरीले गर्यो भन्दै विश्वकर्माले मानवअधिकार आयोगलाई गुहारेका थिए। विश्वकर्माको परिवारले पनि आयोगलाई गुहारेपछि आयोगका सदस्य सुदिप पाठक अदालत पुगेका थिए।
उनले विश्वकर्मालाई आफ्नो सवारी साधनमा राखेर आयोगमा वयानका लागि लैजान खोज्दा प्रहरीले उनलाई नै रोक्यो। मानवअधिकार कसरी राज्यले हनन गर्न खोज्यो भनेर विश्वकर्माको वयान लिन आयोग लैजान प्रहरीलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दा प्रहरीले आयोगका सदस्य पाठकलाई उल्टै रोकेर आफ्नो कार्यालयमा गएर वयान लिन भनेका थिए। प्रहरीले आफूहरु आवश्यक पक्राउ पूर्जी लिएर आएको बताउँदै थिए।
आयोगका आयुक्त पाठकले पुनः गिरफ्तार गर्दा रिहाईको अनुभूति नहुने भन्दै पाठकले प्रकाण्डलाई आफ्नो गाडीमा राखेर आयोगमा लैजान खोजेका थिए तर प्रहरीले गेटमै रोकेको थियो । यसअघि गिरफ्तार गर्न परिसरमै पुगेको प्रहरीलाई पाठकले बाहिर पठाएका थिए ।
तत्कालिन राजाको शासनको समयमा समेत आयोगका सदस्य रहेका पाठकले अदालतबाट रिहाईको बेलामा पुन पक्राउ पर्ने खतरा महशुस गरेका तत्कालिन माओवादी विद्यार्थी नेताहरु कृष्ण केसी र हिमाल शर्मा तथा अधिवक्ता समेत रहेका माओवादी नेता खिमलाल भट्टराईलाई पनि आफूले नै आयोगमा वयान रेकर्ड गराएको स्मरण गराउँदा पनि पाठकलाई प्रहरीले छोडेन।
अपरान्हदेखिनै प्रहरीको वाक्लो उपस्थितिबीच विश्वकर्मालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो। साँझ अदालत आसपास जम्मा भएकाहरुलाई पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरि हटाएको थियो। उनीहरु कुनै पनि हालतमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको आदेशमा विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिन चाहन्थे।
प्रहरीले आयोगको गाडिलाई चारैतिरबाट घेरेर अगाडि बढ्न नदिएपछि प्रकाण्ड आफै गाडीबाट बाहिर निस्केका थिए। पाठकले प्रहरीलाई आयोगमा आउनु भन्दै आग्रह गर्दा माथिको आदेश भन्दै प्रहरीले सहयोग गर्न भनेको थियो ।
पक्राउ पुर्जी बोकेर आएको प्रहरीले टोलीलाई मानव अधिकार हनन् हुने कुनै काम नगर्न पाठकले भनेका थिए। पाठकसँग प्रहरीले प्रकाण्डलाई काभ्रे लैजाने जानकारी दिएको थियो। आधारभूत कुरा पूरा गरेर चाँडोभन्दा चाँडो काभ्रे पुर्याउने प्रहरीले पाठकलाई भनेको थियो ।
प्रवक्ता प्रकाण्डसँगै गिरफ्तार परेका हरिचन्द्र आचार्य र मानबहादुर श्रेष्ठ भेन रिहा भएका छन्। प्रकाण्ड सहित तीनै जनाको रिहाईको माग गर्दै परेको रिटमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमशकुमार श्रेष्ठ, एकराज भण्डारीसहित २८ जना वकिलले बहस गरेका थिए ।
प्रहरीले पुनः गिरफ्तार गरेपछि संचारकर्मीसँग छोटो प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि नमान्नु भनेको ठूलो विडम्बना भएको बताए । उनले सरकार तथा गृह मन्त्रालयले नै गिरफ्तार गर्न भनेकोले प्रहरीसँग केही भन्नु नभएको भन्दै आफू जान तयार रहेको बताए ।
नेकपाका पोलिट्ब्यूरो सदस्य मोहन कार्की र कृष्ण धमला पनि काभ्रे प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ ।
मावनअधिकारकर्मी तथा रक्षकहरु सरकारले रिहाइको आदेश लगत्तै अदालत अासपासबाटै पक्राउ गरिनुले नेपालको मानवअधिकारको स्थिति विग्रदै गएको रुपमा अर्थ्याएका छन्।