प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दार्ता ,अब के हुन्छ ?

काठमाडौँ। फेवाताल अतिक्रमण विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दार्ता भएको छ । फेवातालको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्‌मा अर्याल, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि सुधार सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसिहत नाै जनालाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सर्वोच्चले दिएको ६ महिना समय कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी कटाएको निवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्टाउनु पर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखाङ्कन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको फैसलाले दिएको थियो । तर, उक्त कार्य सुरुवात नै नभई समय सिमा समाप्त भएपछि सुवेदीले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरेको जनाएका छन् ।

२०७५ बैसाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउनु भनि फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो । सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ७ महिनापछि मंसिर ६ गते सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठपछि जिम्मेवार निकायहरूलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरे पनि त्यसको पालना नगरेकाले अवहेलनामा ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ। फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको थियो ।

अवहेलना मुद्दामा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशले यस सम्बन्धी फाइल मगाउने आदेश गरेको छ ।