प्रधानमन्त्री ओली ‘गेम चेन्ज’ गर्न चाहन्छन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार मन्त्री र सचिवहरूसँग समीक्षात्मक बैठक राखे र सरकारी मुख्य आयोजनाहरूको काम ढिलो भएको तथा समन्वय नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बिहीबार यो वर्षको पहिलो समीक्षात्मक बैठक थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका चारवटा समीक्षा बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरूसमक्ष यस्तै असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले बोल्ने शब्द केही तलमाथि होलान् तर आशय एउटै छ, ‘भनेअनुसार काम भएन । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय पुगेन ।’

डेढ वर्षअघि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एउटै खालको निर्देशन दिइरहेका छन् । गत बिहीबार पनि उनले मन्त्री र सचिवहरूलाई भने, ‘तपाईंहरू महत्त्वपूर्ण र गेम चेन्जर विकास परियोजनामा केन्द्रित भएर काम गर्नुस्, फाइल कतै पनि नरोकियोस् ।’ सरकारी काममा समन्वय नभएकामा उनी आक्रोशित देखिन्थे । ‘मैले बारम्बार भनिरहेको छु, फेरि दोहोर्‍याउँछु, तपाईंहरू विकास निर्माणको काममा किन समन्वय गर्नुहुन्न ? आज बाटो बनाएको छ, भोलि ढल खनेको छ, पर्सि पोल उखेलेको छ,’ उनले भने । ओलीले मन्त्री र सचिवहरूलाई सोभियत संघ कसरी ढल्यो भनेर उदाहरणसमेत पेस गरे ।

दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि काम किन सन्तोषजनक छैन त ? पूर्वसहरी विकास सचिव किशोर थापा आयोजना/विभागीय प्रमुख र विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूको बारम्बार हुने हेरफेर, आयोजनामा आउने समस्या समयमै समाधान नगर्ने र आयोजनामा निर्माण गरिनुपर्ने सबै संरचनाको पटक-पटक गरेर ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृत्तिका कारण गौरवका सहित कुनै पनि ठूला परियोजनाको काम सन्तोषजनक ढंगले अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘ओली प्रधानमन्त्री भएपछि समेत आयोजनाहरूमा यसअघि देखिएका समस्या यथावत् छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि कर्मचारी अलमलमा परेकाले पनि गेम चेन्जर परियोजनाको कामप्रति निराश हुनुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने । ठूला आयोजनामा केन्द्रका मन्त्रालयहरूबीच मात्र नभई तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा स्थानीयस्तरमा अवरोधलगायत समस्या आउने गरेको पनि थापा बताउँछन् ।

अहिले जनस्तरका अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छन् । संघीय सरकारको काम देखिनुपर्ने ठूलो आयोजनाहरूमै हो । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । डेढ वर्षअघि फागुन ३ मा ओली संसद्को दुई तिहाइको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा बहाल हुँदा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट (राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजना) को काम द्रुत गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

६ महिनामै बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भई राजधानीमा खानेपानीको सहज आपूर्ति हुन थाल्ने र एक वर्षमा निर्माणाधीन मुलुककै ठूलो ४५६ मेगावाटको आयोजना पूरा भई बिजुलीमा भारतसितको निर्भरता कम हुने सकारात्मक अवस्था थियो । तर मेलम्ची आयोजनामा ठेकेदार कम्पनी सीएमसी र खानेपानी मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भई ठेक्का तोडियो र झन्डै ९ महिना काम ठप्प भयो ।

खानेपानी मन्त्रालयले आइतबार मात्र मेलम्चीको बाँकी काम गर्नका चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसित ठेक्का सम्झौता गरेको छ । सुरुङको बाँकी काम १२ महिना र हेड वर्क्सको काम १५ महिनामा सक्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । खानेपानी मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौतासँगै दिएको समयसीमाअनुसार पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउन कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।

आगामी पुसमा सकिने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी आगामी असारभित्र सम्पन्न हुने पछिल्लो समयसीमा मन्त्रालयको छ । तर आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल काम सुरु गर्न नै ढिलाइ भएका कारण माथिल्लो तामाकोसी आगामी असारमा पनि सम्पन्न नहुने र अझै एक वर्ष पछाडि धकेलिने अवस्था रहेको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवका अन्य १९ आयोजनामध्ये पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाहेक अरूको प्रगति उत्साहजनक छैन । धेरैजसो गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ ।

सन्तोषजनक काम भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत नेपाल भ्रमण वर्ष-२०२० अगाडि सम्पन्न नहुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्रै सकिने दाबी गरेको छ । मुख्य भौतिक पूर्वाधारका काम धेरै पूरा भए पनि विमानस्थलमा उपकरण जडानलगायत सफ्टवेयरको काम गर्न धेरै समय लाग्नेछ । यो विमानस्थल समयमै बनेन भने भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यसमेत पूरा नहुने पर्यटन मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय गौरवको अर्को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको प्रगति शून्य छ । रूख कटान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले समेत निजगढमा काम सुरु गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत नै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष परियोजनासमेत गौरवका हुन् । ठूलो संख्यामा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने यी दुवै परियोजनाको कामको प्रगतिसमेत निराशाजनक रहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय गौरवका थप दुई जलविद्युत् आयोजना ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीको स्थिति झन् निराशाजनक छ । प्रवर्द्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेपछि पश्चिम सेती आयोजना बेवारिस छ । सरकारले यो आयोजना कुन मोडेलमा विकास गर्ने भन्ने टुंगोसमेत गर्न सकेको छैन ।

स्वदेशी लगानीमा बनाउन लागिएको बुढीगण्डकी आयोजना ओली सरकारले झन्डै एक वर्षअगाडि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई ईपीसी मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । गेजुवासित आयोजना अघि बढाउनेबारे दुई पटक प्रारम्भिक छलफल भएको थियो, त्यसपछि गेजुवा ऊर्जा मन्त्रालयसित सम्पर्कमै छैन ।

गेजुवा सम्पर्कमा नआएपछि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना कुन मोडेलमा बनाउने भनेर कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजनाको चार वर्षअघि नै डीपीआर तयार भइसकेको थियो । समयमै ठेक्का आह्वान गरेको भए यो आयोजना निर्माण सुरु भएको साढे तीन वर्ष भइसक्थ्यो । मन्त्रालयले बुढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्नेबाहेक अरू कुनै काम सुरु गर्न सकेको छैन । बुढीगण्डकी प्रभावितलाई २६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । सरकारले त्यसैलाई प्रगतिका रूपमा देखाउने गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतकै महत्त्वाकांक्षी चारवटा गौरवका सिँचाइ आयोजना सिक्टा, बबई, रानीजमरा कुलरिया र भेरी-बबई डाइभर्सन छन् । भेरी-बबईको सुरुङ खन्ने काम उत्साहजनक रूपमा अघि बढे पनि बाँकी कामको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

सिक्टाको मूल र सहायक नहर बनाउँदा बनाउँदै भत्किन थालेपछि सिक्टाका अधिकारीहरू र ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकलाई समेत अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि काम सुस्त भएको छ । बबई र रानीजमरा कुलरिया निर्माणको काम धिमा गतिमा भइरहेको छ । आयोजनाका सबै संरचनाको एकैचोटि ठेक्का नभएको र आयोजना प्रमुख, सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलगायतको छिटोछिटो सरुवा हुने प्रवृत्तिले चारवटै सिँचाइ आयोजनाको काममा नकारात्मक असर परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय गौरवका काठमाडौं-तराई मधेस द्रुत मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी सडक, उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग, रेल तथा मोनो रेलमध्ये धेरैको भौतिक प्रगति निराशाजनक रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

यी आयोजनामध्ये मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको प्रगति थोरै भए पनि सन्तोषजनक रहेको दाबी मन्त्रालयको छ । नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग डीपीआर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइको चपेटामा परेको छ । सेनाले कोरियाली कम्पनीमार्फत द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गरेको थियो ।

झन्डै ६ महिना ढिलो गरेर मन्त्रिपरिषद्ले डीपीआर स्वीकृत गरिदिएको छ । सेनाले यसबीचमा द्रुतमार्गको ट्र्याक फराकिलो बनाउने, सडकमा पर्ने रूख हटाउने काममात्र गरेको छ । डीपीआर स्वीकृतिपछि सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्ता पनि जयनगर-जनकपुरधामको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे ट्र्याक तयार भएको छ । रेल विभागले भारतबाट दुइटा रेल अर्डर गरेको छ । ३५ किमिमा रेल आगामी हिउँददेखि चल्ने दाबी मन्त्रालयको छ ।

जनकपुरधामको कुर्थादेखि बर्दिबाससम्म थप ३४ किमि तथा भारतको बथनाहबाट विराटगरको बुधनगरमा समेत रेल्वे ट्र्याक खुलेको छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न अन्यत्र अध्ययनको काममात्र भइरहेको छ । मोनो रेलको चर्चाबाहेक कुनै काम भएको छैन ।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर आउँदा भारतले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हुलाकी सडकको प्रगतिसमेत निराशाजनक छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणबाट तराईको पूर्व-पश्चिम जोड्ने हुलाकी सडक निर्माण सुरु भएको एक दसकभन्दा बढी भइसक्ता पनि ३४ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको छ ।

वन मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । बारम्बार पदाधिकारी परिवर्तन हुने रोगले राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रममा देखिने गरी कुनै काम हुन सकेको छैन । आयोजनाका पदाधिकारीले मन्त्रालयका अधिकारीले काम गर्ने वातावरण नदिएको भन्दै आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अब वन मन्त्रालयले नै आयोजना अघि बढाउने हो कि फेरि पदाधिकारी नियुक्त हुने हुन् भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

पूर्वसहरी विकास सचिव थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तीनै तह स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले अपनत्व लिन नसक्दा आपसी समन्वयको कमी हुनुका साथै स्थानीयस्तरमा अवरोध आउने गरेकाले काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेपछि त्यो स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनवटै सरकारको गौरवको हुनुपर्‍यो । अहिले केन्द्रले हेर्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वास्ता गर्दैनन् ।

यस्ता आयोजनामा कुनै पनि अवरोध आउनुहुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारकै सर्त जोडिनु हुँदैन,’ उनले भने । गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट बनाउँदा नै तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने र तीन तहका कर्मचारीबीच समेत अन्तरसरकारी संयन्त्र बन्नुपर्ने सुझावसमेत थापाको छ । ‘बजेट स्पष्ट रूपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्ट्याउनुपर्छ । कुनै काममा द्विविधा भयो भने तीनवटै तहका कर्मचारी बसेर काम गर्ने अन्तरसरकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूको तहमा छ, कर्मचारी तहमा पनि त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको तहबाट समन्वयका लागि निर्देशन दिन सजिलो भए पनि व्यवहारमा समस्या रहेको थापा बताउँछन् । विकासे मन्त्रालयहरूबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने संयन्त्रकै अभाव रहेको उनले बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहबाट अघि बढाउनुपर्ने झिनामसिना आयोजनामा केन्द्र सरकार अल्झिरहेकाले पनि ठूला आयोजनाको काममा पर्याप्त ध्यान नपुगेको बताए । कान्तिपुरमा खबर छ