संसदमै प्रधानमन्त्री ओली यतिसम्म झुट बोल्छन
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी नै मुलुक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको अवसरमा शनिबार संसद्समक्ष कामको फेहरिस्तसहित करिब डेढ घन्टा सम्बोधन गरेका थिए।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको सूचकांकले तथ्यांकका रूपमा मात्र नभएर जनताले अनुभूति गर्ने अवसर पाएको दाबी गरे पनि अवस्था त्यस्तो नरहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे र किरण दाहालले लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री : तीन वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६.५ भन्दा न्यून छैन
तथ्य : राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक आव ०७५-७६ मा प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणना गरेको हो, त्यो पनि सांकेतिक रूपमा मात्रै ।
विगतमा प्रदेश नै नभएको र कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि गणना नभएको हुँदा कति वृद्धि भयो भन्न सकिन्न ।
त्यसैले तीन वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ पूर्णतः अमिल्दो छ ।
प्रधानमन्त्री : लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साहप्रद वृद्धि, चालू वर्षमा मात्र झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता थपिएको छ
तथ्य : चालू आवको माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये २८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी हो ।
लगानीको प्रतिबद्धता कति आयो भन्दा पनि लगानीका रूपमा वास्तविक रकम कति आयो भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रतिबद्धता भएको रकम लगानीमा परिणत भएर आउने दर भने निकै कमजोर छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस वर्षको पाँच महिनामा ६ अर्ब ५६ करोड मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकमको ३ प्रतिशत मात्रै हो ।
प्रधानमन्त्री : शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्
तथ्य : सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क घोषणा गरेको आधारभूत तह ९ कक्षा १–८ मा अध्ययन गर्ने उमेरका तीन लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।
शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको ०७५ को प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका तीन लाख चार हजार चार सय ७६ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।
प्रधानमन्त्री : माथिल्लो तामाकोसी यसै आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी नै अघि बढेका छन्
तथ्य : प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो माथिल्लो तामाकोसी आयोजना यो आर्थिक वर्षमा सकिने अवस्था छैन । ०६७ साउनबाट निर्माण सुरु भएको आयोजना ०७८ मा मात्रै सम्पन्न हुने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री : नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने गरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ
तथ्य : तर, हालसम्म पनि पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनेको छैन । पानीजहाज सञ्चालनका लागि सम्भावना देखिएको नारायणी, कोसी र कर्णाली नदीमा कुनै पूर्धाधार निर्माण गरिएको छैन । निजी क्षेत्रले बनाएको क्रुजलाई सञ्चालन अनुमति दिने कानुन पनि बनेको छैन।