एक्लीए प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरु विभाजित भएको संकेत देखा परेका छन्।

संविधानले ‘ग्यारेन्टी’ गरेको प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी सरकारले संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता गरेको मिडिया विधेयक काउन्सिलविरुद्ध पत्रकाहरु उत्रिएका बेला नेकपाका शीर्ष नेताहरु पनि विभाजित भएको संकेत देखा परेका छन्।

पत्रकारबाट आएको आक्रोशको जवाफमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाका मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे केही दिन यता आएर लचिलो देखिएको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मौन छन्।

तर उनका दलका अधिकांश शीर्ष नेताहरुले मिडिया काउन्सिलको विधेयक सच्याएर मात्रै संसदबाट पारित गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिकरुपमै दिन थालेपछि उनको दलभित्र त्यसबारे मत विभाजित भएको र त्यसले अन्य आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको बुझिन्छ।

पार्टीका कतिपय निर्णय र गतिविधिविरुद्ध आन्तरिक र सार्वजनिकरुपमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपालले शनिबार नेपालगञ्ज पुगेर मिडिया काउन्सिल विधेयक संसोधन गर्नु पर्ने मात्रै धारणा राखेनन्, सरकारलाई विवादस्पद निर्णयहरु नगर्न सुझाव समेत दिए।

नेपालले भनेका छन्, ‘सरकारले काम गर्न खोजेको छ। कामहरु पनि भएका छन्। त्रुटी पनि भएका छन्, कमिकमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्न जरुरी छ।’

त्यसअघि बुधबार पत्रकार महासंघबाट १५ बुँदे सुझाव सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नेकपा ससदीय दलका उपनेता एवम् पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्नु पर्ने र त्यसका लागि पार्टीमा आफुले पहल गर्ने बताएका थिए।

विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि दश लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

नेतृत्वले अलग्याउन खोजेको भनिएका पार्टीका नेता वामदेव गौतमले पनि विज्ञप्तीनै जारी गरेर उक्त विधेयकप्रति असन्तुष्टी जनाए। उनले विधेयक सच्याएर मात्रै संसदबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित गर्नु पर्ने अडान लिएका छन्।

उनले भनेका छन्,‘ समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १०—१० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेृ जस्ता कठोर प्रावधान उचित हुँदैन।’

अर्का नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मिडिया विधेयक सच्याउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

तर यसबारे ओली नेतृत्वका सरकारका बास्कोटा बाहेक अन्य मन्त्रीहरु मौन छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघद्धारा शनिबार राजधानीमा आयोजित एक छलफलमा सहभागि सबै मिडियाका सम्पादकले मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने भन्दै त्यो संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेलले सरकारद्धारा संसदमा दर्ता विधेयकले जनतालाई सुसुचित गराउने सञ्चारको दायीत्वमाथि नै सरकारले प्रहार गरेको बताए।

शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले प्रेस स्वतन्त्राको विरुद्धमा ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक खारेज नै गर्नु पर्ने धारणा राखे।

देशसञ्चार अनलाइनका सम्पादक युवराज घिमिरेले पत्रकारिताका केही गैरजिम्मेवारी आचारणबाट समाजलाई असर पुगेको भन्नेबारे बहस चल्दा चल्दै पनि सञ्चारलाई कार्यकारीको दण्डाधिकारको क्षेत्रभित्र ल्याउनेमा कुनै पनि ठूला प्रजातान्त्रिक देश सहमत नभएको अवस्थामा नेपालमा त्यो प्रयोग गर्न लागिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोध गर्नेहरुलाई पत्रकार महासंघको आगामी नेतृत्वमा ल्याउन नहुने बताएका थिए।

उनले प्रेस स्वतन्त्रताकै विरोध गर्नेहरु महासंघको नेतृत्व गर्न पुगेमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा पर्ने उनको भनाई थियो।

नेकपाभित्र अहिले ओली विरुद्ध बन्न थालेको नयाँ समिकरणमा मिडिया काउन्सिल विधेयकले केन्द्रीय भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी नेता एवम् हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई च्यापेपछि पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगै नेपाल, खनाल, गौतम, श्रेष्ठ लगायत नेताहरु मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत मुद्दा एकतर्फी उभिएको देखिन्छ। त्यसले द्वन्द्व चर्किएमा यी नेताहरुले प्रतिपक्षीको जस्तो हैसियत समेत लिने बुझिएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरी संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउनिन्सल विधेयक विरुद्ध पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र मानवअधिकारकर्मी सडकमा उत्रिएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उक्त विधेयक नसच्याए सरकारसँग र आफ्नो मुडभेट हुने चेतावनी दिएको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा संसदमा दर्ता मिडिया विधेयकले मिडिया नियन्त्रण खोजेको र त्यसो हुन नदिने बनाएका छन्। योसँगै प्रधानमन्त्री ओली पार्टी भित्र र संसदमा पनि एक्लिने संकेत देखिएको छ। देश संचारको सहयोगमा