प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आज चियापान कार्यक्रमको आयोजना

काठमाडौं । आज डिसेम्बर १० का दिन विश्वभरी नै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ । सन् १९४८को डिसेम्बर १०मा संयुक्त राष्ट्र संघबाट युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ हुमन राइट्स (युडीएचआर) पारित भएको सन्दर्भलाई लिएर हरेक वर्षको डिसेम्बर १०लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको रुपमा मनाइने गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज अपरान्ह सवा ४ बजे सिंहदरबारमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछन् । १० डिसेम्बर १९४८का दिन पारित भएको मानवअधिकारको बडापत्रमा ३० वटा धारा रहेका छन् । ती धारालाई अहिले पनि विश्वमा नै माननवअधिकारका मन्त्रका रुपमा लिइने गरिएको छ । मानवअधिकारको बडापत्र अहिले सम्म ५०० भन्दा बढी भाषामा उल्था भइसकेको बताइएको छ । संसारमा सबैभन्दा बढी भाषामा उल्था भएको डकुमेन्टका रुपमा समेत यसलाई लिने गरिएको छ ।

नेपालमा अहिले मानवअधिकारका कतिपय मुद्धाहरु छायाँमा परेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ । विगतको १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अहिले छायाँमा परेको भनेर एकातिर पीडितहरुले आवाज उठाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्या भएको लामो समय भइसक्दापनि उनका हत्यारालाई अझैपनि कारवाही हुन नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ । नेपाल अहिले आफैंपनि संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्मा सदस्य रहेको बेलामा स्वदेश भित्र भइरहेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत केही न केही नकारात्मक असर समेत परेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको सन्देशमो मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

उनले सन्देशमो द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनले लोकतन्त्र र मानव अधिकार बहालीका निम्ति निरङ्कुश कालमा कठोर सङ्घर्षमा होमिएका बेला १० डिसेम्बरका दिन आफूहरुलाई नयाँ उत्साह र प्रेरणाको किरण प्राप्त भएको अनुभव हुने स्मरण गरेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन र विकासको बाटो हुँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला पनि यस दिवसले अझ नयाँ उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार गरिरहेको धारणा उनले व्यक्त गरेका छन् ।

‘‘राजनीतिक अधिकारलाई संविधान, कानून प्रणाली र संरचनाले सुनिश्चित गरिसकेका छन् । यतिबेला सरकार आम नागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण र नीतिका साथ अघि बढिरहेको छ”, उनले भनेका छन्, “आजको राजनीतिक परिवेशमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्य्दिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो । यस सन्दर्भमा संविधान र कानूनले नागरिक तथा राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिसकेको छ ।”

मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानूनको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रुपमा लिइएका जनाउँदै उहाँले साविकको मुलुकी ऐनलगायतका कानूनलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानून २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको उल्लेख उनले उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानसँग बाझिएका कानून एवं संविधानबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको र कानूनको पूर्ण पालना र सुशासन आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि अत्यावश्यक रहेको उनले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् , “सबैका लागि सबैको लोकतन्त्र, एक क्षेत्रमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो आस्था, विश्वास, प्रयास र संकल्प हो । त्यही प्राप्त हुन्छ, वास्तविक मानव अधिकार ।” गैरसरकारी क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएका छन् ।