प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई भने: सीमा विवादको रिट खारेज गर्नु
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादमा अदालाताको आदेशको अर्थ नहुने बताएका छन् ।
उनले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार लागिरहेको बताउँदै अदालतबाट कुनै आदेश दिनु नपर्ने बताएका छन् ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
“नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ”, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालको सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको सीमा विवादलाई ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरुको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत् उक्त नक्सा सच्याउन ४ मंसीर, २०७६ सालमा कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरिएको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ।