यी हुन् सरकारका नीति तथा कार्यक्रम
काठमाडौँ — सरकारले आगामी वर्षमा दोहारो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आधार तय गर्ने बताएको छ ।
यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रमहरु :
- एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहले विकासका असल अभ्यास अर्को प्रदेश वा स्थानीयले अवलम्बन गर्ने उत्पेरित गरिने छ।
- आगामी आर्थिक वर्षबाट २५ वर्षे दLर्घकालिन सोच सहित पन्ध्रौं योजना लागू गर्ने घोषणा।
- आगामी चार वर्षमै दोहोरो अंक (१० प्रतिशत भन्दा माथी) को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा।
- ठेकेदार भागेर हाल अलपत्र परेको मेलम्ची खानीपानी आयोजना आउदो वर्ष नै सम्पन्न।
- आगामी वर्ष पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य शुरु गर्ने।
- पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने।
- जेठ १ गतेदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योगी व्यवसायीलाई सेवा दिने। लगानीकर्तालाई वर्षौदेखि आश्वासन बाडिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्र (एकद्वार निकाय) बल्ल गठन भएको छ।
- उद्योगीलाई सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिने गरी गत १६ गते केन्द्र गठन भएको छ।
- आगामी वर्ष सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना।
- सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रुपमा विकास गरिने।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। हाल २१ घण्टा मात्रै सञ्चालनमा छ।
- नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा, खेतवारीका काल्लामा फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने। विद्यालय वा विश्वविद्यालयका जमिन पनि प्रयोग लगानइने।
- आगामी वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरिने।
- सहकारीलाई उद्यमशिलता विकास र कृषिको आधुनिकिकरणमा परिचालन गरिने। सहकारीको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रम ल्याइने।
- सडक सुरक्षा, पर्खाल सहितको सडक बनाइने। सकरारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तिमा दुई लेनको हुने।
- मौजुदा तथा निर्माणधीन सडकमा सुरुङमार्ग बनाइ लागत घटाइने।
- हुम्ला र डोल्पा जिल्लासम्म सडक पुर्याउने घोषणा।
- सम्पुर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने।
- काठमाडौंलाई चीन र भारतसँग जोड्ने रेलमार्गको निर्माण कार्य दुई वर्ष भित्र सुरु गर्ने।
- ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने । आगामी वर्ष मात्रै एक हजार विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा ।
- आगामी आर्थिक वर्षबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
- सामाजिक सुरक्षा रकम वृद्धि गर्ने घोषणा । नीति तथा कार्यक्रमबाट वृद्ध भत्ता रकम घोषणा यो पहिलोपटक भएको हो ।
- आगामी ४ वर्षभित्रै बायोमेट्रिक सूचना प्रणालीको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने । सबै विवरण यसमा समावेश गर्ने ।
- सबै आर्थिक कारोवार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्ने । हाल १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारलाई बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ ।