सर्वोच्चको आदेश र निर्वाचन आयोगका कारण जनप्रतिनिधि नै अन्योलमा

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदावधि पूरा नगरी पुन: उम्मेदवार हुनका लागि राजीनामा दिनेबारे संविधानमा कहिँ उल्लेख छैन। संविधानको धारा २१५ र २१६मा रिक्त हुने परिकल्पना भने गरिएको छ।

संविधानको धारा २१५ को उपधारा ८ मा स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा तीन वटा आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।

जसको ‘क’ मा अध्यक्षले उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने भनिएको छ। त्यस्तै ‘ख’ मा निजको पदावधि समाप्त भएमा र ‘ग’ मा मृत्यु भएका पद रिक्त हुने भनिएको छ।

संविधानको धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख (मेयर) , उपप्रमुख (उपमेयर) र वडाध्यक्षबारे व्यवस्था छ। जसको ८ नम्बर बुँदामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको पद रिक्त हुने भनिएको छ। त्यहाँ पनि माथिकैझैं तीन आधारहरु राखिएको छ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरू र संविधानविदहरूले संविधानको यो व्यवस्था पुन: निर्वाचनमा उठ्नका लागि नभएको बताएका छन् । संविधानले त सामान्य अवस्थाको परिकल्पना गरेर यो व्यवस्था राखेको र निर्वाचनमा उठ्ने कुरा फरक सन्दर्भ भएकाले यसमा लागू नहुने बताउने गरेका छन्।

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्षको हुने भनी उल्लेख गरेको र जेठ ५ गतेसम्म अर्को जनप्रतिनिधि नआएसम्म उनीहरुले पदमै कायम रहनदिनुपर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको संविधानविदहरू बताउँछन्।

संविधानमा कहिँपनि पाँच वर्ष अघि रिक्त हुने वा निर्वाचन लड्नका लागि राजीनामा दिएर जानुपर्ने उल्लेख छैन ।अन्य कुनै कारणले राजीनामा गर्ने कुरा मात्र संविधानको धारा २१५ र २१६ मा गरेर रिक्त हुने अवस्था राखिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले भने राजीनामा दिने कुरा कानुन नभए अब बनाउनुपर्ने बताउने गरेको छ। तर आयोगले संविधानमै नभएको विषयको परिकल्पना गरेर राजिनामा दिने निर्णय गरेको बताइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहितामै संविधानले समेत परिकल्पना नगरेको बुँदाहरू राखिएको छ । यसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि थप अन्योल बढेको छ ।

सर्वोच्चले नै राजीनामा दिनुपर्ने कुरा स्वीकार गरेकाले अब पदबाट हट्नुपर्ने र त्यसका लागि अध्यक्ष वा प्रमुखले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले प्रमुख वा अध्यक्षलाई राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था छ ।