नेपालमा पार्टीका नेता सबै हारेका छन् ! धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता लागू गर्ने घोषणा गरेर मुलुक कमजोर भएको छ !

-दीर्घराज प्रसाई

नेपाल सधैं स्थिर रहिरहोस्, नेपालको सार्वभौमसत्ता र एकता कहिल्यै कमजोर नहोस् भन्ने चाहना हामी सबै नेपालीको हो । अहिले सार्वभौम नेपालसँग राजसंस्थाका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्रको के सम्बन्ध छ र उहाँको जन्मोत्सव मनाउन उचित छ कि छैन भन्ने कुरा सबैको दिमागमा छ । राजसंस्था हटाएर नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि उनको जन्मोत्सव मनाएर गणतन्त्रको अवमूल्यन गर्न नहुने मान्यता केही नेताहरूको छ ।

कांग्रेस र एमालेले ०६३ अघिसम्म संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यलाई आफ्ना पार्टीको मुख्य एजेन्डाका रूपमा लिएका थिए, तर छोडेर २०६३ पछि धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्रको समर्थन गर्न पुगे उनीहरू । कांग्रेस र एमाले कसरी परिवर्तित भए भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरूले दिएका छैनन् । बितेका ११ वर्षमा नेपाल बढी असुरक्षित हुन पुगेको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रियतालाई अस्थिर बनाउने नियतका साथ विदेशीको इसारामा यहाँका पार्टीका नेताहरूले राजमुकुटको पेच खुस्काएको हरेक दिन सावित हुँदैछ । यसको दोष कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताबाहेक अरूलाई लगाउन मिल्दैन ।

राणाले राजालाई खोपीमा राखेर पनि शासन चलाएका थिए । उनीहरूलाई थाहा थियो कि नेपालमा राजसंस्था रहेन भने नेपाल नै रहने छैन । राणाहरू जतिको पनि ज्ञान नभएका नेताहरूले २०६३ सालको आन्दोलन विसर्जन भएपछि राजालाई मात्र होइन, जनतालाई पनि धोका दिए । त्यसैले जनताका मान्यतामा राजसंस्था अस्तित्वमा छ ।

धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता लागू गर्ने घोषणा गरे । मुलुक कमजोर भयो । भारत र अमेरिकाको यस्तो नांगो हस्तक्षेप पहिले कहिल्यै भएको थिएन । ०६३ पछिका सत्तासीन पार्टीका नेताहरूले यसको जवाफ दिनैपर्छ।राजसंस्थासहितको प्रजातान्त्रिक मान्यताबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता सुदृढ र अटल रूपमा कायम रहन्छ भने संवैधानिक राजसंस्थाको किन समर्थन नगर्ने ? कसरी, किन, कसको दबाबमा नेपालमा गणतन्त्र आयो भन्ने कुराको विश्वसनीय जवाफ नपाएसम्म राजतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा हट्दैन । अरू देशहरूसँग दाँजेर नेपाललाई हेर्न सकिँदैन । राजसंस्था त नेपालको स्थिरता कायम राख्न सक्ने एक स्थायी शक्ति हो यहाँ ।

निरंकुश राजसंस्था होइन, जनपक्षीय राजसंस्था हामी सबैको अपरिहार्य साझा चाहना बन्नेपर्छ । नेपालको राजसंस्थाले साम्राज्यवादी शक्तिसँग भिडेर विशाल नेपाल अधिराज्यको निर्माण गरेको हो । नेपालका राजाले देश बेच्ने, विदेशी गुहार्ने र जनता मार्ने काम गरेनन् । भारत, अमेरिका वा अन्य राष्ट्रको भन्दा नेपालको भौगोलिक र जातीय वास्तविकता फरक छ । राजाको अनुपस्थितिमा नेपाल अस्तव्यस्त भइरहन्छ भन्ने कुरा बितेको ११ वर्ष प्रमाण हो । १८०० सालभन्दा अगाडि गोर्खा एउटा हिन्दु राज्य थियो । १८०१ सालदेखि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा र त्यसपछि बहादुर शाहबाट नुवाकोट, कीर्तिपुर, कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, बाईसे चौबीसे, कास्की, पाल्पालगायतका ५४ भन्दा हिन्दु राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर बनेको नेपाल हिन्दु अधिराज्य हो । राजा र जनता नेपाल निर्माणका श्रमिक हुन् ।

नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष कसरी लाद्ने काम भयो, त्यसको यथार्थ हामीले खोज्नैपर्छ । ०६२ मंसिर ७ गते भारतीय कांग्रेस (आई) को नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा ‘रअ’ सक्रिय भयो । कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद, एमालेका माधव नेपाल, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरूलाई ०६२ मंसिरमा बाह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराइयो । बाह्रबुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर, भारतबाटै प्रशस्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर नेपालमा ०६३ को आन्दोलन गराइयो । त्यही बाह्य समर्थनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जनतालाई आन्दोलनमा उतारे ।

राष्ट्र विखण्डनसमेतमा उनीहरू लागेपछि देशलाई रक्तपातबाट बचाउन राजा ज्ञानेन्द्रबाट वैशाख ११ गतेको घोषणामार्फत दलहरूसँग सहकार्यको थालनी भएको हो । ०४७ को संविधानअनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताई संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजसंस्थाअन्तर्गत नै गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ खुवाइएको थियो । तर राजासँग भएका सहमति तोड्न थालियो र एकपछि अर्को गर्दै देश, राजा र जनतालाई धोका दिने काम भयो ।

२०७२ सालको संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचन भए पनि अहिले नेपालमा पार्टीका नेता सबै हारेका छन्, असफल भएका छन् । राष्ट्रियताको अडान लिएकाले स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले पहिलो स्थान प्राप्त गरेको छ । तर पनि नेपालका पार्टीहरूले विदेशी गुप्तचर संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएकाले उनीहरूप्रति जनताको सम्मान छैन । पश्चिमाहरू नेपाललाई क्रिस्चियनकरण गर्ने र फ्री तिब्बतको नाममा चीन टुक्र्याउन चाहन्छन् । यो नेपालको लागि पनि राष्ट्रघाती सावित हुनेछ । माओवादीले यसलाई बुझ्न नसक्नु नै उसको ठूलो हार हो । यी षड्यन्त्रका नायक गिरिजाप्रसाद कोइराला मरेर गए पनि अरूले अझै चेतेका छैनन् ।

०६३ को जनआन्दोलनको बेलामा राजाले राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा सेना प्रयोग नगर्नुको पछाडि उनीहरूले राष्ट्रघात गर्दैनन् भन्ने झीनो आशा राजाको थियो । त्यसमा नेपाली जनताको पनि विश्वास थियो । त्यसैले अब दलहरूले प्रायश्चितस्वरूप आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । राजा, राष्ट्रवादी, राजावादी, माओवादी तथा कांग्रेस, एमाले र पार्टीभित्र र बाहिरका सबै देशभक्तहरूको संयुक्त प्रयास र संकल्पमा हामी अघि बढ्नैपर्छ ।