नेपाल र मोरिससबीच श्रम सम्झौता : यसरी भयो पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं– नेपालसरकार र मोरिससबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहको अवसरमा दुई देशबीच सम्झौता भएको हो ।

अफ्रिकी मुलुक मोरिसससंग नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्ट र मोरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा मोरिससका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्ली पनि सहभागि भएको थिए । आइएलको शतवार्षिकी समारोहमा नेपाल सरकार र मोरिसस सरकारका प्रतिनिधिबिच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जेनेभाबाट जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल र मरिससले पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने विषयलाई श्रम सम्झौतामा प्रष्ट किटान गरिएको सहसचिव डा घिमिरेले जानकारी दिए । श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

श्रमिक जाने प्रक्रियामा कामदारले कुनै शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने विषयलाई श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएको सहसचिव डा घिमिरेले जानकारी दिए । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धित कागजपत्र कामदार स्वयंले राख्न पाउने गरी श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्न पाउने, वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित श्रम सम्झौता पत्रमा गरिएको छ ।

अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाली श्रमिक मोरिससले भने म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै लिने जनाइएको छ ।

होटल, उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली कामदारले रोजगारीको अवसर मोरिसस सरकारले दिने भएको छ । मोरिससको हावापानी, धर्म, संस्कृति, भाषा नेपाली कामदारको अनुकूल रहेको छ । मोरिसस भारतीय नागरिकको बाहुल्यता रहेको छ । मरिससको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा पर्यटन रहेको छ । श्रम मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र मलेसिया र जापानसँग पनि श्रम सम्झौता गरेको थियो ।