यी नासुले जागिरकै भरमा कसरी कमाए १९ करोड?

चार करोडको घर, ९० लाखको जग्गा, २७ लाखको गाडी, ७१ लाख व्यवसायमा लगानी, ४३ लाख सापटी दिएको, परिवारबाहेकका अन्य व्यक्तिका नाममा झन्डै ५ करोड २८ लाखको घर, ४० लाखको गाडी, झन्डै ३ करोड बैंक मौज्दात आदि।

यी कुनै ठूलो व्यापारी वा धनाढ्यको सम्पत्ति विवरण होला भनेर स्वाभाविक अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, यो एकजना नायब सुब्बा(नासु)को सम्पत्ति हो। त्यो पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखि आर्जेको सम्पत्ति।

औसत बेतन रहेको साधारण निजामती कर्मचारीलाई घरखर्च व्यवस्थापन गर्न पनि मुस्किल पर्छ। तर एक जना नासुले करिब तीन दशकको सेवा अवधिमा १९ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति जोडे। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा सुवास भट्टले लेखेका छन्।

आम मानिसलाई आश्चर्य नै लाग्नेगरी मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय सिमराका नासु मदनप्रसाद गुप्ताविरुद्ध झन्डै १५ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

२९ वर्षसम्म मालपोतमै
आयोगकै रेकर्डअनुसार मालपोत बढी भ्रष्टाचार हुने सरकारी कार्यालयअन्तर्गत पर्छ । गुप्ताले यही मालपोत कार्यालयमा २९ वर्षभन्दा लामो अवधि जागिरे जीवन बिताए । २७ असार ०४७ मा मालपोत कार्यालय मुस्ताङबाट उनले सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए । खरिदारबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका उनी ०६४ मा नासुमा बढुवा भए । नासुमा बढुवा भएपछि उनी मालपोत कार्यालय पर्सा पुगे । त्यहाँबाट सरुवा भएर पछिल्लो समय उनी मालपोत कार्यालय सिमरा पुगेका थिए । त्यहाँ उनी निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए ।

आम्दानीको तीन गुणाभन्दा बढी सम्पत्ति

गुप्ताले आफ्नो सेवा अवधिमा वैध सम्पत्तिको तुलनामा झन्डै तीन गुणाभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगको दाबी छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेयता उनको खर्च र लगानी मात्रै १९ करोड ३६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ छ।

आयोगले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखिको उनको वैध आयसमेतको हिसाब निकालेको छ । जसअनुसार उनको वैध आय चार करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छ । बाँकी १४ करोड ८१ लाख ८९ हजारबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबी अख्तियारको छ।

‘अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आएकाले वैध आयको तुलनामा स्रोत खुल्न नसकेको १४ करोड ८१ लाख ८९ हजार निजले राष्ट्रसेवक भएपश्चात् के–कस्ता स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको स्रोत पुष्टि गर्न सकिएन,’ अख्तियारले आरोपत्रमा भनेको छ । त्यही रकमलाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ।