प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्न कानुन व्यवसायीले नमानेपछि…
काठमाडौं- विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा आफू विरुद्ध रिट दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दरिला कानुन व्यवसायी खोज्न ब्यस्त छन् । सरकारी वकिलसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले केही निजी कानुन व्यवसायी राख्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि निजि कानुन व्यवसायीको खोजी गरिएको छ ।
अघिल्लो पटक संसद विघटन गर्दा केहि अधिवक्ताले चित्तबुझ्दो बहस नगरेको र केहिले अहिले आग्रह गर्दा आउन नमानेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताको खडेरी लागेको बताइएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले रिट दर्ता गर्ने तयारी थालेपछि रिट निवेदन दर्ता हुनुभन्दा अघि नै कानुन व्यवसायीको खोजीसुरू गरेपनि भरपर्दा अधिवक्ता नभेटिएपछि एउटा टीम नै अधिवक्ता खोज्न खटाईएको स्रोतले बताएको छ ।
अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका एक संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्तालाई दोस्रोपटक बहसका लागि आइदिन बालुवाटारबाट प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, उनले यो पटक आफू नआउने जानकारी दिएको बुझिएको छ।
अघिल्लोपटक महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा सरकारी वकिल प्रतीरक्षाका लागि बहसमा उत्रेका थिए भने यो पटक नयाँ महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल आउने छन्। बडालको नेतृत्वमा सरकारी वकिलसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले केही निजी कानुन व्यवसायी राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
अघिल्लोपटक वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिलकुमार पन्तले नेतृत्व गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पन्तको बहस अत्यन्तै मन पराएका थिए । यसपटक पनि उनलाई नेतृत्व दिन प्रधानमन्त्री तयार छन्। पन्तले गरेकोबाहेक अघिल्लोपटक अरूले गरेका बहसमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
शुक्रबार हुने पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने अवस्था हेरेर बहसको खाका बनाउने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक कानुन व्यवसायीले बताए। त्यसपछि अघिल्लोपटक बहस नगरेका केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसका लागि प्रस्ताव गरिने भएको छ ।
दोस्रो सुनुवाइपछि मात्र बहसमा उत्रनुपर्ने भएकाले प्रशस्त समय भएको भन्दै बालुवाटारले खटाएको टोली कानुन व्यवसायीसँग छलफलमा रहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी ३० रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। सर्वोच्चले यसरी दर्ता भएका रिटहरुलाई बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन गरेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको पेशी १३ गते बिहीबार र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ वटा रिटको पेशी १४ गते शुक्रबार लागि तोकिएको छ।