नेपालको नक्सा खारेज गरियोस भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं ।प्रचलनमा रहेको नेपाली नक्सा खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। प्रचलित नेपालको नक्सा गलत भएकाले बदर गर्न माग गरिएको हो ।

निवेदकहरु अधिवक्ता सुजित केसी र फणिन्द्र नेपालले प्रधानामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल र नापी विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।

संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा ३, धारा ५, धारा ४८ (क), संविधानको धारा १३३, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९ समेतको आधारमा रही प्रमाणका आधारमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको जनाइएको छ ।

सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा कालापनी क्षेत्र, लिम्पयाधुरा र लिपुलेक समेत नेपालको भएपनि हाल चलनचल्तीमा रहेको नेपालको नक्सामा सो भूमि नराखी नक्सा तयार गरिएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत नापी विभागले नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्दा ऐतिहासिक रुपमा प्रमाणित सन्धि र नक्साजस्ता अभिलेख दस्तावेजलाई आधार मान्नुपर्नेमा त्यसका विपरित सम्पूर्ण नेपाली भूभाग नदेखाई भूखण्ड परित्याग गरेको देखिने गरी नेपालको त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।

हालै उक्त मन्त्रालयले नेपाल सरकार मातहतका सबै निकायलाई नेपालको सही नक्सा प्रयोग गर्न परिपत्र नै जारी गरेको थियो । यसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि विगतमा नेपाल सरकार समेतले प्रयोग गर्दै आएको नक्सा गलत थियो’ रिटमा भनिएको छ ।