गगनको योजनामा : पाईने भो ‘महँगा औषधि सस्तोमा’

काठमाडौं–

कडा रोगका महँगा औषधि आमउपभोक्ताले सस्तोमा खरिद गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कडा रोगको उपचार खर्च घटाउने उद्देश्यले औषधि सुपथ मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए। उनको सो योजना अनुरुप तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनसँगै आमउपभोक्तालाई सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो।

नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएका कडा रोगका औषधिहरु २२ सय प्रतिशतसम्म महँगो हुने गरेको फेला परेपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री थापाले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्यसचिव रेग्मीलाई ‘आम उपभोक्तालाई सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन निकै मिहिनेत गरी तयार पारिएको यो प्रतिवेदनलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनू’ भन्दै निर्देशन दिएका छन्।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय आफ्नो कार्यकालको ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन्। यो निर्णयले मुटु, क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता कडा रोगको उपचार खर्च आधासम्म कम हुन सक्ने थापाको भनाइ छ।

‘तत्कालीन समयमा हामीले गरेको अध्ययनका क्रममा नेपाली बजारमा आयातित औषधिको मूल्यमा निकै मनपरी फेला परेको थियो। यहाँसम्मकी औषधिहरु ४ सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म महँगोमा बिक्री भएको फेला परेको थियो,’ पूर्व मन्त्री थापाले भने, ‘त्यसपछि औषधि सस्तोमा किन्न सकिने उपायको खोजी गरेका थियौं। समितिको यो प्रतिवेदनले जनताले सयौं गुणा महँगोमा किन्नुपरेको औषधि धेरै सस्तो बनाउन सकिने हाम्रो त्यो सोचलाई थप पुष्टि गरेको छ।’

प्रतिवेदनमा अन्तर्रास्ट्रिय उत्पादकबाट नेपाल सरकारले सुपथ मूल्यमा औषधि खरिद गरी आमउपभोक्तालाई राहत हुनेगरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट बिक्री–वितरण गर्ने; गुणस्तरीय औषधि सस्तोमा नेपालमा ल्याउन सरकार–सरकारबीच सम्झौता गर्ने; यसरी खरिद गरिएका औषधिमा ‘सरकारी अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र’ भनी उल्लेख गर्ने; अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन मापदण्ड अनुसार फ्याक्ट्री मूल्यमा नै नेपालमा औषधि उपलब्ध गराउन कम्पनी र कम्पनी रहेका देशसँग सम्झौता गर्ने लगायतका सुझाव छन्।

साथै प्रतिवेदनमा सरकारी फार्मेसीबाट अस्पतालका चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बिक्री–वितरण नगर्ने व्यवस्था मिलाउने; चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनलाई अनलाइन सिस्टममा राख्ने; चिकित्सकले अनिवार्य रुपमा जेनेरिक नामबाट औषधि प्रेस्काइब गर्ने; फार्मेसीमा औषधिको चेकलिस्ट राख्ने; सरकारी अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने औषधिको पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आवस्यकता आँकलनका साथै २ देखि ५ वर्षभित्र आवश्यक पर्ने औषधिको किसिम, संख्या यकिन गर्ने र त्यसका आधरमा माग परिमाण निर्धारण गरी आपूर्ति प्रबन्ध मिलाउने जस्ता सुझाव समेटिएका छन्।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले सरकारले यस्ता औषधि कुन संस्थाबाट कसरी खरिद गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउन बाँकी रहेको बताए।
‘गुणस्तरीय औषधि सस्तोमा खरिद गर्नका लागि प्रतिवेदनमा निकै राम्रा सुझाव आएका छन्,’ उनले भने, ‘औषधिको क्षेत्रमा यो निकै ठूलो उपलब्धि हो।’