एमसीसीमा माओवादीको दोहोरो चरित्र
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पनि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको छ । ‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको’ भन्दै पार्टीले यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित गर्न नहुने जनाएको छ ।
माओवादीले त्यसरी विरोध जनाउँदै यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने बताए पनि महाधिवेशनबाट पारित ४५ बुँदामा असहमतिका बुँदा भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
“राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर छलफलमा रहेको नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित नगरियोस,” माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट पारित ४५ बुँदे समसामयिक प्रस्तावको पाँचौँ बुँदामा भनिएको छ, “यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार र संसद्सहित समग्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।”
असहमतिका बुँदा सार्वजनिक नगरी एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्नु हुन्न भन्दै जारी गरिएको बुँदाले आमनागरिकमा सिर्जना गरिएको भ्रम अझ विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ ।
विमतिका बुँदाचाहिँ किन सार्वजनिक भएनन्, के सार्वजनिक गर्न सकिँदैनथ्यो ? माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की बुँदा राख्न असम्भव नभए पनि धेरै कुरा सबैलाई थाहा भएकाले बुँदागत रूपमा उल्लेख नगरिएको बताउँछन् ।
“महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले एमसीसीको विषय उठान गरेकैले बहस भएर निर्णयसमेत भएको हो,” कार्कीले भने, “स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने बुँदामा हाम्रो असहमति हो । ती प्रावधान हुँदाहुँदै कानुन मन्त्रालयले संसद्मा किन पठायो भनेर प्रतिनिधि साथीहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ ।”
ती बुँदा के–के हुन् ? तपाईंका असहमतिमा जनसमर्थन रहन्छ कि रहँदैन भनेर हेर्न बुँदा सार्वजनिक गर्नु पर्दैनथ्यो ? भन्ने प्रश्नमा कार्कीले निर्णयको प्रक्रियामै प्रश्न उठाए ।
“श्रीलंकामा एक्सपर्टहरूको टिम बनाएर अध्ययन गर्न लगाइएको थियो र एक्सपर्टहरूले राष्ट्रहितमा छैन भनेपछि श्रीलंकाले फिर्ता गरेको थियो,” कार्कीले भने, “हाम्रोमा पनि विज्ञहरूको टोली गठन गर्नुपर्छ । त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने वा अस्वीकार गर्नेमध्येको निर्णय लिनुपर्छ ।”