रावल भन्छन: एमसीसीको अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छैन
काठमाडौं- नेकपा भित्रै तिब्र बिरोध भएपछि एमसीसी अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा परियोजनाको निकै बिरोध गरिरहेका नेता भिम रावल पनि सदस्य छन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य भीम रावलले एमसीसीभित्र रहेको अर्कै रहस्यबारे खुलासा गरेका छन् ।
रावलले सरकारसँग एमसीसी सम्झौता लाई देखाएर अन्य गोप्य सम्झौता भैसकेको पनि खुलासा गरेका छन् ।
आईतबार बसेको अध्ययन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता रावलले एमसीसीसँग जोडिएका अन्य सम्झौताको पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।
नेकपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा रावल सदस्य छन् भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली समेत सदस्य रहेका छन् ।
रावलले सञ्चारकर्मीहरूलाई भने, ‘संसदमा प्रस्तुत भएको त एउटा मात्र रैछ, अरु त एक दर्जन सम्झौता भइसकेको रहेछ । हामीले सबै सम्झौताको अध्ययन गरिरहेका छौं । प्रतिवेदनमा सबै समेटेर सार्वजनिक गरिने छ ।’
पार्टीको अध्ययन कार्यदलले निष्कर्ष नदिएसम्म पार्टीका शीर्ष नेताले यसबारे बोल्नु उपयुक्त नहुने सदस्य रावलले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदलले अध्ययन नसक्दै एमसीसी संसदबाट पारित हुने बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार एमसीसीबारे दिएका टिप्पणी केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविरुद्ध रहेको नेता रावलले बताए ।
‘कार्यादेशभन्दा फरक किसिमले अभिव्यक्ति दियो भने केन्द्रीय कमिटीलाई सम्मान गरेको हुँदैन,’ नेता रावलले भने, ‘कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाउँदासम्म निष्कर्ष सुनाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले कसैलाई दिएको छैन ।’ कसैले कार्यदलको विपक्षमा बोलेमा त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत हुने रावलले बताएका छन् ।
रावलले प्रधानमन्त्री मात्र होइन जो कसैले पनि कार्यदलले निर्णय नगर्दै निष्कर्ष सुनाउने अधिकार नभएको बताए ।
एमसीसी अध्ययन गरेर सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदलले १० दिनको म्याद पाएको थियो । तर अध्ययन नसकिएपछि १० दिन म्याद थप गरिएको छ ।
सनिबार मात्रै पनि सरकारको कामको फेहरिस्त सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी परियोजनामा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएका थिए ।