माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका ४५ पालिका प्रमुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको आदेश अबहेलना गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षहरू विरुद्ध रिट दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिएका पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षविरुद्ध रिट दर्ता भएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अबहेलना गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ, विनयध्वज चन्द तथा द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्दराज आरण र चिरञ्जीवीवास गिरी लगायतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका छन्। दर्ता भएका रिटको पेशी फागुन २६ गतेलाई तोकिएको छ ।

यसअघि जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको २०७९ माघ २९ को निर्णय र २०८० फागुनको बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९ चैत २ गते प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरू सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।

त्यस विपरीत बिदा दिएको भन्दै कारबाहीको माग सहित निवेदन दर्ता भएको छ। विभिन्न ४५ वटा पालिका र एउटा वडालाई नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पर्ने निवेदकहरूको माग छ। १४ वटा पालिकाले त अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै पुनः बिदा दिएको बताइएको छ।

रिटमा अदालतको पट्के अवहेलना समेत नगर्न नगराउन विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने र विपक्षीहरूलाई अवधि तोकेर अदालतमा सशरीर उपस्थित गराउन समेत माग गरिएको छ।

रिटमा काभ्रेको चौंरी देउराली गाउँपालिका अध्यक्ष रेणुका चौंलागाईं, रोल्पाको सुनछहरीका अध्यक्ष धनबहादुर पुन मगर, माडीका अध्यक्ष अमरसिंह घर्ती मगर, सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशीका अध्यक्ष असिम राई, पाँचथरको मिक्लाजुङका अमरराज माखिम, रुकुमको बाँफिकोटका अध्यक्ष जनककुमार बाँठा मगर, गोरखाको शहीद लखनका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगरलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

त्यस्तै, अन्य विपक्षीहरूमा अछामको रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर साउद, कालिकोटको पचालझरनाका अध्यक्ष देवराज शाही, धादिङको गजुरीका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ, भोजपुरको रामप्रसाद राईका अध्यक्ष थामबहादुर राई, उदयपुरको लिम्चुङबुङका अध्यक्ष मेजरकुमार राई, ताप्लीका अध्यक्ष ढुगराज विक, नुवाकोटको ककनीका अध्यक्ष सुमन तामाङ, पञ्चकन्याका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ, दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुल्सिराम पुन छन्।

रिट निवेदकमा ताप्लेजुङको फक्ताङलुङका अध्यक्ष राजन लिम्बू, दार्चुलाको नौगाडका अध्यक्ष दलजीतसिंह धामी, खोटाङको खोटेहाङका अध्यक्ष उदिमबहादुर राई, जन्तेढुंगाका अध्यक्ष अरुणादेवी राई लगायत रहेका छन्।

बाँकेको खजुराका डम्बरबहादुर बिक, बर्दियाको राजापुरका नगर प्रमुख दिपेश थारु,  धनुषाको सबैलाका कारीराम यादव, रुकुम (पश्चिम)को सानीभेरीका अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्ट, चौर जहारी नगर प्रमुख विष्णु वादी, आठविसकोटका नगर प्रमुख रवि के.सी.  कालीकोटको महावैका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंह, शुभकालिकाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्य, पलाँताका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकाया, रास्कोटका नगर प्रमुख धर्मराज शाही, मकवानपुरको झुरझुरेका अध्यक्ष सर्केश घलान, नुवाकोटको दुप्चेश्वरका अध्यक्ष शंकरबहादुर थापा, बेलकोटगढीका जगतबहादुर गुरुङ, गोरखाको गण्डकीका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना, रोल्पाको सुनिलस्मृति मणिराम बुढाथोकी, जुम्लाको सिंजाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धिताल र  सर्लाहीको बागमतीका नगर प्रमुख कृष्णकुमार लामालाई विपक्षी बनाइएको छ। 

विपक्षीहरूमा जाजरकोटको नलगाड नगर प्रमुख डम्बरबहादुर रावत, सुर्खेतको चौकुनेका अध्यक्ष खड्क विक, डोल्पाको मुड्केचुलाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाही, रोल्पाको लुङग्रीका अध्यक्ष भरतकुमार थापा, रोल्पा नगर प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्ती, थबाङका अध्यक्ष ऋषिकेशव बुढा मगर र बागलुङको ताराखोलाका अध्यक्ष धनबहादुर बिक रहेका छन्। 

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको ईन्द्रावती गाउँपालिका ७ नं. का वडाध्यक्ष रविन्द्रकुमार खातीलाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारवाहीको माग गरिएको छ।