माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रमा शिक्षक र कर्मचारीका मुद्दा

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गरी एकरुपता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रतिबद्धता पत्रमा विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरुका समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ ।

विद्यालयका राहत, करार लगायत शिक्षक र आंशिक प्राध्यापकलाई कानुनी व्यवस्था गरी स्थायीको प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुत्साहित गरिने पनि माओवादी केन्द्रले घोषणा गरेको छ । यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीको नियुक्ति योग्यता क्षमताको आधारमा गर्ने बाचा गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत् नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने घोषणा गरेको हो । ऐनको मस्यौदा भने पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तयार पारे पनि संसदमा पेस हुन समेत सकेको छैन ।

यस्तै कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्कका साथै अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ‘कक्षा १२ पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्नु नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै ५ वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थालाई समस्तर कायम गरिने बाचा गरिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना पहिल्यै पाठ्यपुुुस्तक शिक्षण संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको हो ।

नेपालको अर्थ राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणमा योगदान गरेका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस, जनजाति, थारु, दलित र महिला आन्दोलन सम्बन्धी जानकारी पाठ्यक्रममा समावेश गरिने पनि घोषणा गरिएको छ । २० वर्षे जनशक्ति प्रक्षेपण गरी जनशक्ति उत्पादन र आवश्यकताको तालमेल मिलाउने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा हाल भइरहेको राज्यको लगानीलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै ५ वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गरिने घोषणा गरिएको छ । उक्त घोषणा माओवादी केन्द्रले यसअघिका निर्वाचनको बेलामा पनि गरेको थियो । प्राविधिक जनशक्ति र वैज्ञानिक उत्पादनमा सरकारले पर्याप्त बजेट लगानी गर्ने प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

‘प्रमाणपत्रका लागि मात्र शिक्षा जस्तो भएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी शैक्षिक संस्थालाई दक्ष जनशक्ति, सिर्जनशील नागरिक उत्पादन गर्ने मानवता प्रवर्द्धन गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ । समाजमा अस्वीकार्य परम्परा र रुढीवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैक्षिक संस्थाको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान र परिवर्तन अनुकूल नामकरण गरिने घोषणा गरिएको छ ।

व्यावसायिक शिक्षालाई उद्योग व्यवसायसँग जोड्न सिक्ने र कमाउने कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरुलाई संघीय संरचना अनुरुप हुने गरी पुनःसंरचना गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विद्यालय स्थापाना गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।