मन्त्रीको कडाइपछी सुधारका लागी ताते म्यानपावर व्यवसायी !

काठमाडौं- श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावरबारे कडाई गरेपछि व्यवसायी पनि सुधारका लागि तातिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले अब नयाँ ढङ्गबाट काम गर्न म्यानपावर कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न संघले तयारी थालेको छ।  सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदार ठग्ने व्यवसायी विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखेपछी उनीहरु आफै पनि अन्य व्यवसायीलाई खबरदारी गर्ने भएको हो ।

संघले विदेशी दलाललाई कमिशन खुवाएर नेपाली कामदार नठग्न म्यानपावर कम्पनीलाई चेतावनी सहितको बिज्ञप्ति जारी गरेको छ । अब माग पत्र ल्याउँदा दलाललाई कमिशन खुवाएमा संघले नै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विदेशबाट कामदारको माग पत्र ल्याउँदा व्यवसायीका बिचमा कमिसन बढी दिएर ल्याउने होडबाजी चलेको र नेपालमा कामदारसँग त्यो शुल्क लिँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै बदनाम बनेको संघले ठहर छ।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ सालको असार २१ गते बाट लागु हुने गरि खाडि राष्ट्रहरु र मलेसियामा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय गरेका कारण समस्या बढेको भन्दै संघले सरकारसँग कामदार सँग लिन पाउने शुल्कबारे समेत नयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

संघले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमार्फत आफूले गरेको प्रस्ताव पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको समेत जनाएको छ।

संघले गरेको प्रस्ताव यस्तो छ:

फ्री भिसाको निर्णय निरन्तरता दिने, टिकटको पैसा कामदारले तिर्नुपर्ने

रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा (फ्री भीसा) उपलव्ध गराउनु पर्नेछ। निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरे पश्चात श्रमिकको सक्कल राहदानीमा भिसा स्टाम्पिङ गर्न रोजगारदाता मुलुकको नेपाल स्थित वा छिमेकीमुलुकमा रहेको दुतावासलाई शुल्क भुक्तानी गर्नु परेमा सो वापतलाग्ने भिषाशुल्क मात्र श्रमिकले तिर्नु पर्ने।

फ्री टिकट-परिमार्जन गर्ने

रोजगारदाता कम्पनीले निःशुल्क हवाई टिकट नदिएको खण्डमा भारत लगायत दक्षिण एशिया मुलुकहरुबाट श्रमिक आफै हवाई टिकट काटेर जाने व्यबस्था भएकाले नेपालमा पनि त्यहि व्यवस्था गर्नुपर्ने।

सेवाशुल्क-परिमार्जन गर्ने

रोजगारदाता कम्पनीले सेवाशुल्क उपलब्ध नगराएको खण्डमा बढीमा श्रमिकले पाउने एक महिना बराबरको तलव श्रमिकलाई रोजगारी दिलाउने ईजाजत पत्रवाला संंस्थाले श्रमिकबाट लिन पाउनु पर्ने।

मेडिकल, बिमा, कल्याणकारी कोष, अभिमुखिकरण तालिमलगायत अन्य शिर्षकहरुमा हुने खर्चश्रमिकले व्योहर्ने।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार यस्तो हुन्छ खर्च विवरण

मलेसिया

(क) प्रवेशाज्ञा(भिषा) – निशुल्क
(ख) हवाई टिकट कम्पनीले नदिएको खण्डमा ३० हजार रुपैयाँ।
(ग) सेवाशुल्क – एक महिनाको तलब एक हजार रिंगिट (करिव २६ हजार रुपैयाँ)
(घ) बिमा बापत शुल्क लगभग– रु.६,०००।
(ङ) कल्याणकारी कोष – रु.१,५००।
(च) ओरेन्टेसन – रु.७००।
(छ) मेडिकलरु.४,५००।
(ज) भिषा स्टाम्पिङ लगायतअन्यखर्च-कामदारले तिर्नु पर्ने।

खाडी मुलुक

(क) प्रवेशाज्ञा (भिषा) – निःशुल्क
(ख) हवाई टिकट – कम्पनीले नदिएको खण्डमा लगभग ३० हजार रुपैयाँ
(ग) सेवाशुल्क – एक महिनाको तलव करिव २२ हजार ४ सय रुपैयाँ ।
(घ) बिमाशुल्क – लगभग रु.५,०००।
(ङ) कल्याणकारी कोष – रु.१५००।
(च) ओरेन्टेसन शुल्क – रु.७००।
(छ) मेडिकलशुल्क – लगभग रु.५,५००।
(ज) भिषा स्टाम्पिङ लगायतअन्यखर्च – कामदारले तिर्नु पर्ने ।

यूएई–सुरक्षा गार्ड

(क) प्रवेशाज्ञा (भिषा) – निशुल्क
(ख) हवाई टिकट कम्पनीले नदिएको खण्डमा ३० हजार रुपैयाँ ।
(ग) सेवाशुल्क – एक महिनाको तलब करिव ५६ हजार रुपैयाँ ।
(घ) बिमाबापत शुल्क लगभग– रु.५,०००।
(ङ) कल्याणकारी कोष – रु.१५,००।
(च) ओरेन्टेसन – रु.७००।
(छ) मेडिकल रु.४५,००।
(ज) भिषा स्टाम्पिङ लगायतअन्यखर्च नलाग्ने ।

पोल्याण्ड–साधारण कामदार

(क) प्रवेशाज्ञा (भिषा) – निःशुल्क
(ख) हवाई टिकट – कम्पनीले नदिएको खण्डमा लगभग ८० हजार रुपैयाँ ।
(ग) सेवाशुल्क – एक महिनाको तलव करिव ७६ हजार ८ सय रुपैयाँ ।
(घ) बिमाशुल्क – लगभग रु.५,०००।
(ङ) कल्याणकारी कोष – रु.१,५००।
(च) ओरेन्टेसन – रु.७००।
(छ) मेडिकल रु.४५,००।
(ज) भिषा स्टाम्पिङ – रु.१०,०००।
(झ) अन्यखर्च – कामदार आफैले तिर्नु पर्ने ।

कामदारले यो भन्दा बढि शुल्क तिर्नु परेको गुनासो आइरहेको भन्दै अब संघले माग पत्र ल्याउँदा एजेन्टले ठगेको भन्दै संघको अनलाईबाटै www.nepalicandidate.com वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको आवेदन संकलन गरि ईजाजतपत्रवाला व्यवसायीसँग सिधै सम्पर्क गराई यथासक्य समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ।

मागपत्र प्राप्त गर्न व्यवसायीहरुबिच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको समस्या समाधानगर्न संघले [email protected] ईमेलको स्थापनागरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर भिसा किन्ने÷कमिसन दिने व्यवसायीको बिरुद्धमा कम्पनीको नाम, ठेगाना लगायत बिवरण खुलाई माथी उल्लेखित ईमेलमा पत्राचार गर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

यसरि कमिशन दिने व्यवसायीको सदस्यता खारेज गर्ने तथा वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जनाएको छ।