मन्त्रीका लागी किन त्याग्छन् नेताहरूले आस्था ?

काठमाडौं । प्रेम आले एमालेको माधव नेपाल समूहमा थिए। मन्त्री हुन केपी अ‍ोली निकट भए र ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि २०७७ पुस १० मा मन्त्री पनि भए। ओलीले उनलाई जेठ २१ मा हटाए। त्यसपछि ओलीसँग बिच्किए। साउन ३ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए। अहिले नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा (एस)मै फर्किएका उनी मन्त्री बन्न लविङ गरिरहेका छन्।

कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, जो ओलीका आज्ञाकारी पात्रका रूपमा चिनिन्थे। महेश बस्नेतसँग निकट सम्बन्ध पनि थियो। २०७७ वैशाखमा जसपाका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउनसमेत प्रयोग भए। तनहुँका ठूलै व्यवसायीसमेत रहेका श्रेष्ठ ओली सरकार ढाल्नमा सक्रिय भए। ओलीले मन्त्री बनाएनन्। त्यसपछि मन्त्रीकै लागि नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा(एस)मा गए। उनी पनि मन्त्री हुने लाइनमा छन्।

ओली नेतृत्वमा सरकार गठनदेखि नै रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री थिए। तत्कालीन नेकपामा माओवादी कोटाबाट लेखराज भट्ट पनि मन्त्री बने। पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुष्ष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिए। तर, थापा र भट्ट ओली सरकारमा बसिरहे। अझ उनीहरूकै पहलमा मन्त्रिपरिषद्मा टोपबहादुर रायमाझी, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामा थपिए। २०७७ फागुनमा नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए। तर, उनीहरू एमालेमै बसे। मन्त्रीकै लोभमा माओवादी केन्द्रमा नफर्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

गुण्डा नाइके’को उपमा पाएका गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ को त्यहाँ सरकार बनाउन र ढाल्न प्रमुख हात छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार जोगाउन मनाङेलाई मन्त्री बनाइयो। चुनावमा पनि एमालेले सहयोग गरेर जिताएको थियो। गुरुङ सरकार धरापमा परेपछि मन्त्री रहेकै अवस्थामा उनले धोका दिए। सरकार ढाल्न पनि लागे, मनाङेकै कारण गुरुङको सरकार ढल्यो। अहिले कृष्णचन्द्र नेपाली ‘पोखरेल’ को सरकारमा पनि मनाङे मन्त्री नै छन्।

यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। २०४८ सालपछि मन्त्री पदकै लागि ‘जे पनि गर्ने’ परिपाटीको विकास भयो। राजनीतिक र नैतिक इमान्दारी बेचेर मन्त्री पद हत्याउने घटनाक्रमले संसदीय प्रणाली नै विकृत भयो। त्यसका बाछिटा गणतन्त्रमा पनि परिसके।

हुन त यस्ता विकृति २०१५ सालपछि पनि भएका थिए। कांग्रेसका तत्कालीन नेता तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, विश्वबन्धु थापालगायतका नेताले २०१७ सालको काण्डमा राजालाई साथ दिए। गिरी, थापा बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा नै सहभागी थिए। २०४७ पछि मन्त्रीका लागि पार्टी छोड्ने मात्रै होइन व्यवस्था परिवर्तनदेखि पार्टी फुटाउन, गुट परिवर्तन गर्ने, सुरासुन्दरी काण्ड, बैंककलगायतका दर्जनौं काण्ड र भए । सत्ताकै लोभमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा विभाजन भए। मधेसवादी पार्टी त मन्त्रीकै लोभमा छियाछिया भए।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नै राजनीतिमा धेरै विकृतिको सुरुवात भयो। अधिकारीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले ५१ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए। मन्त्री हुन जे गर्न तयार हुन थाले, नेता। जसले नेपालको राजनीतिको मूल नीति विकृत बनाउन थाल्यो। यो विकृति २०६२/६३ पछि अझ बढ्दै गयो। सत्ता जोगाउनमा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाइए। २०६८ पछि प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ४९ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् नै बनाए।

२०७२ सालमा केपी शर्मा ओलीले ६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए। २०७३ मा पुष्पकमल दाहालले ४१ जनालाई मन्त्री बनाए। पुनः चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले ६४ सदस्यीय सुपर जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। नयाँ संविधान बनेपछि यस्ता प्रवृत्ति हट्लान् भन्ने आशा थियो। तर, अझ बढिरहेको छ। अहिले ज्यान फालेर मन्त्री बन्न लाग्नेको होड नै छ। अन्नपूर्णमा समाचार छ ।