प्रदेश ५: मन्त्रिपरिषद बैठकद्वारा विभिन्न निर्णय, स्थितिपत्र २९ मा 

आचार्य प्रदीप

बुटवल । प्रदेश सरकार प्रदेश नंं ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश नंं ५ को समग्र स्थितिबारे तयार पारेको ‘स्थिति पत्र’ यही २९ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको छ ।

बैठकले गाउंसभा तथा नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा बनेको विधेयक र प्रदेशको सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभाको २९ गतेको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको संचित कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७४लाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता चौधरीका अनुसार उक्त ‘स्थिति पत्र’ सातवटै प्रदेश मध्ये पहिलो हो ।

‘स्थिति पत्र’मा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको र संसद्बाटै सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘स्थिति पत्र बनाएर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने काम नेपालको सन्दर्भमा पहिलो र ऐतिहासिक हो’–प्रवक्ता चौधरीले पत्रकारहरूसँग भने–‘यसअघि सङ्घीय संसद्मा पनि यस्तो अभ्यास थिएन ।’

‘स्थिति पत्र’ लाई मुख्य आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाइने र प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशभित्र गर्न सकिने विकास निर्माणका सम्भावनाहरू पहिचान गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बनाउन प्राथमिकता दिने भएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको मन्त्री चौधरीले दाबी गरे ।

प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार प्रदेश ५ मानव विकास सूचकांकका हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको, प्रदेश ३ सबै सूचकांकमा एक नम्बरमा र त्यसपछि प्रदेश नंं १ र ४ रहेका पाइएको मन्त्री चौधरीले बताए । प्रदेश ५ मा ४४ लाख ५८ हजार २ सय ५३ जनसङ्ख्या रहेको छ ।