म्यानपावरमा व्यापक निगरानी: विवरण बुझाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं- म्यानपावरको संख्या झण्डै आधा घटाएको सरकारले अब भने म्यानपावर कम्पनीहरूको कडा निगरानी गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ।
नियमन गर्न र भरपर्दो बनाउन भर्खरै मात्र सङ्ख्या घटाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब निगरानीमा केन्द्रित हुने बताएको छ।
मन्त्रालयले ८ सय ५४ वटै म्यानपावर कम्पनीको पछिल्लो विवरण सात दिभित्र दिन सुचना जारी गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरीको संख्या थपेर अनुगमनलाई तीब्र बनाउने तयारी भैरहेको छ ।
बिगतमा सबै सरकारले बैदेशिक रोजगारी ब्यबस्थित गर्न खोजेपनि भ्रस्टाचार र अशुरक्षाको अखडा तोड्न सकेका थिएनन।
विभिन्न देशसँग शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी श्रम समझदारी भइसकेकाले त्यसको कार्यन्वयनका लागि पनि सरकारले निगरानी बढाउन लागेको हो। बिगतमा दिनहुँ जस्तो एउटा न एउटा घुस र अनियमितताका खबर सुन्नुपर्ने अवस्था थियो भने यतिबेला केहि महिनादेखि एउटा पनि त्यस्ता खाले घटना घटेका छैनन्।
शून्य लागतमा धेरै देशसंग सम्झौता गरिएको र यसैको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा प्रस्न उठिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई सफल बनाउन सक्रियता देखाएको हो। विभागले म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ। विवरण बुझाउन ७ दिनको म्याद दिँदै यो अवधिमा मागेको विवरण उपलब्ध नगराए कारोबार बन्द गरिदिने चेतावनी विभागले दिएको छ।
म्यानपावर कम्पनीले सरकारको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेपनि अदालतले उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ। अब सरकारलाई कार्यन्वयन गर्न कुनै बाधा छैन।