महरा छुट्नुको नालीबेली: एमसीसीसँग के छ सम्बन्ध ?

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले सफाइ पाउने फैसला गरेको छ ।

संसद् सचिवालयकी कर्मचारीमाथि जबर्जस्ती करणी उद्योगमा महराविरुद्धको मुद्दामा सुनवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश अम्मरराज पौडेलको एकल इजलासले निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो ।

यसअघि १८ कात्तिकमा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएसँगै महरा पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए । महरा १ सय ३५ दिनको हिरासत बसाइपछि सोमबार रिहा भएका हुन् ।

महरालाई सफाइका दुई आधार: औंठा र इन्कारी बयान जिल्ला अदालतले महरालाई सफाइ दिनुका दुई आधार र कारण मानेको छ । अदालतले पहिलो आधारका रूपमा महराले घटना भएको भनिएको दिन आफू पीडित भनिएको महिलाको कोठामा जाँदै नगएको र उनलाई कुटपिट नगरेको बयान दिएका थिए । प्रहरी र अदालत दुवै निकायमा महराले दिएको यस्तो बयान र पीडित भनिएकी महिलाले पनि प्रहरी र अदालतमा उही बेहोराको बयान दिएकी थिइन् ।

पीडितले पनि महरा आफ्नो कोठामा नआएको सरकारी वकिलमा बकपत्र दिएकाले सोही आधारलाई प्रमाणका रूपमा मान्दै अदालतले निर्दोष हुने ठहर गरेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

औंठाछाप महराकै हो भन्ने प्रमाण अस्पष्ट

पीडित भनिएकी महिलाको कोठाबाट संकलन गरिएका गिलास, चस्माजस्ता वस्तुमा महराको औंठा छाप परीक्षण गर्न फरेन्सिक ल्याब पठाइएको थियो । विशेषज्ञले चेकजाँच गर्दा औंठाछाप महराकै हो भनेर यकिन गर्न नसकिने प्रतिवेदन अदालतमा पेस भएको थियो ।

अदालतले सो औंठाछापको विषयमा वस्तुनिष्ठ आधार भेट्न नसक्दा महरालाई निर्दोष भन्ने सफाइको आधार बनाएको छ । सरकारी वकिलले पनि सो आधारलाई प्रमाण पुग्ने गरी बहस गर्न सकेनन् ।

फौजदारी कानुन प्रणालीको मान्यतामा कुनै पनि अपराधमा मुद्दा दर्ता हुँदा अभियोगको प्रमाण शंकारहित तवरमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, महराले सो गिलास समातेका थिए भन्ने आधार र प्रमाण प्रस्ट हुन नसक्दा सफाइको आधार बनेको हो ।

ककसले गरेका थिए बहस

जिल्ला न्यायाधीश अम्मरराज पौडेलको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको सो मुद्दामा महराको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, लव मैनाली, शेरबहादुर केसी, भीमार्जुन आचार्य, सविता भण्डारी बरालसँगै अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल, सुशील सापकोटा र मुरारी सापकोटाले बहस गरेका थिए ।

महरा पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसअघि सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले महरालाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार र कारण नरहेको बताएका थिए । पीडित भनिएको महिलाले म आफू पीडित होइन भनिरहेको अवस्थामा कारागारमा राखिराख्नु उचित नभएको उनको तर्क थियो ।

कहिले के भयो ? के थियो अभियोग ? १८ कात्तिकमा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले महरालाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध महरा उच्च अदालत पाटन पुगे ।

३ पुसमा अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले महराले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

उच्च अदालतले मुद्दा लगातार सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले पीडितको बकपत्रसमेत भएको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्नेलगायत प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नू भनी आदेश जारी गरेको थियो ।

महराले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र सुरु अदालतमा बयान गर्दा ‘आफू पीडितको कोठामा रहेको इलाकामा गएको तर उनीसँग फोन सम्पर्क नभएपछि गल्लीबाटै फर्केर आएको हो, पीडितको कोठामा गएको होइन’ भनी बयान दिएका थिए ।

तर, उनीसँगै गएका काजीराम मगरसमेतको सुरक्षाकर्मीले प्रतिवादी पीडितको कोठा भएको घरको गेटभित्रै गई डेढ घण्टा पछि बाहिर निस्केको भनी कागज गरेका थिए । घटनापछि पीडितले रुँदै प्रहरीको कन्ट्रोल १०० मा कल गरेको विषयमा महानगरीय प्रहरी बानेश्वरले जानकारी गराएको जनाएको थियो ।

राजधानी दैनिकका अनुसार सरकारी वकिल पक्षले महराले संघीय संसद्को सभामुखको दुरुपयोग गरी कसुर गरेकाले उनीविरुद्ध फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन दफा १५ को उपदफा २ को (ङ) को बमोजिम थप सजाय पनि माग गरिएको सहन्यायाधिवक्ता खनालले जानकारी दिए ।

सरकारी वकिल कार्यालयले यी दुवै कसुर जोडेर पाँचदेखि पीडितले सुरुमा दिएको बयान र कुटपिटबाट भएको घाउचोट, कोठामा भेटिएको महराको चस्माको डन्डी र पत्रकारले लिएको भिडियो रिपोर्टमा पीडितले दिएको बयान नै प्रमाणका रूपमा रहेको सरकारी वकिल पक्षको दाबी छ ।

महरालाई जबर्जस्ती करणी उद्योगमा महिलाको उजुरी परेपछि सभामुख निवासबाट १९ असोजमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानमा महराले प्रहरीलाई आफूले संसद् कार्यालयकी ती कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास नगरेको बयान थिए ।

आफ्नो चिनजानको मान्छे भएको तर बलात्कारको प्रयास नभएको र ती महिलाको कोठामा नपुगेको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए ।

पीडित भनेकी महिलाले आफूकहाँ आएर महराले जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको भन्दै १२ असोजमा सार्वजनिक अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । घटना सार्वजनिक भएपछि महराले सभामुखबाट १४ असोजमा राजीनामा दिएका थिए ।

उनीविरुद्ध जबर्जस्ती करणी प्रयासमा पाँच वर्ष र सार्वजनिक पद धारण गरेर कसुरको प्रयास गरेको भन्दै थप साढे २ वर्ष गरी साढे ७ वर्ष कैद सजाय अभियोगपत्रमा माग गरिएको थियो ।

महराविरुद्धको मुद्दा न्यायिक विचलन हो : रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता

जबर्जस्ती करणी उद्योगमा महराले सफाइ पाएसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोधमा फसाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । महराका वकिल समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यो विशुद्ध प्र्रतिशोध रहेको बताए ।

‘महराविरुद्धको मुद्दा न्यायिक विचलनको एक उदाहरण मात्रै हो,’ उनले भने, ‘कसैमाथि प्रतिशोध राख्नका लागि प्रयोग भएको अस्त्र हो । उनलाई फसाउन देशबाट मात्रै नभई विदेशी शक्ति पनि लागेका थिए । अदालतको फैसलासँगै निस्तेज भएको छ ।’

महरालाई सफाइ दिने फैसलाको विवेचना हेरेर सरकारी वकिल पुनरावेदन जान्छ : नुमराज खनाल, जिल्ला सरकारी वकिल

महरालाई सफाइ दिएको आधार र प्रमाण हेरेर फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन जाने बाटो अझै बाँकी रहेको जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौंका सूचना अधिकारी नुमराज खनालले बताए ।

‘पहिला के आधार र प्रमाण हेरेर फैसला भएको छ, अदालतको फैसला चित्त नबुझे सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदन जान्छ,’ उनले भने, ‘फैसलाको विवेचना गर्दै निर्णयको आधारको विषयमा अध्ययन गरेर पुनरावेदन हुन्छ ।’

फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि सो विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन दर्ताको विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताए । फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएपछि जिल्ला अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पुनरावेदन गर्ने म्यादसहितको सूचना पठाउँछ ।

महरा छुट्दा एमसीसीको विरोधमा नारा

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा छुट्दा उनका समर्थकले एमसीसीको विरोधमा नारा लगाएका छन् । डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेलगत्तै कार्यकर्ताहरूले फूलमाला लगाएर महराको स्वागत गरेका छन् । ‘एमसीसी लागू गर्न पाइँदैन’, ‘एमसीसी मुर्दावाद’ जस्ता नारा उनका समर्थकले लगाएका थिए । महरा कारागारबाट अपराह्न ४ बजे छुटेलगत्तै आफ्नो निवास प्रस्थान गरेका थिए ।

सांसदको रुपमा महरा

संसद सविचवालयकी कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेपछि संसद सचिवालयले महरा संसदमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा अभियोग लागेलगत्तै पदीय दायित्वमा नरहेपनि सांसद पद नजाने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा उनी कारागारमा रहँदासमेत सांसद नै थिए । सांसद भएपनि संसदीय गतिविधिमा भने सामेत हुने पाएनन् ।

महरामाथि लागेको आरोप सही नभएको फैसला भएपछि उनी कारागारमुक्त भएका हुन् । अब उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन पाउनेछन् । उनी सांसदको रुपमा संसदमा उपस्थित भई मुलुकको हीतविपरीतको कुनै पनि काममा सहयोग नगर्ने अभिव्यक्ति बाहिर आएको छ ।

कारागारमुक्त भएलगत्तै प्रेस विज्ञप्ती निकाली उनले भनेका छन्, ‘एक देशभक्त नेपालीका रुपमा मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा मेरो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा सधैं थियो, अहिले पनि छ र सदैव रहिरहनेछ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता इतिहासदेखि नै गौरवपूर्ण रहेको छ र सधैं रहिरहनेछ ।’