महरा कसरी छुट्लान, धरौटीमा या साधारण तारेखमा ? – यस्तो छ व्यवस्था

काठमाडौँ – संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी उद्योग अभियोगमा थुनामा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस भैरहेको छ। आइतबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला सरकारी वकिल तथा सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेल, हरि रेग्मी र सहजिल्ला न्यायाधिवक्ता सिर्जना ढकालले बहस गरेका छन्।

अदालतमा बहस जारी रहँदा पूर्वसभामुख महरालाई पुर्पक्ष थुनामा जालान् कि नजालान् भन्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ। यो जिज्ञासा मेटाउन महरालाई लागेको अभियोग र थुनछेक सम्बन्धी कानुनलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

महरालाई जरबजस्ती करणीको प्रयास(उद्योग) गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले साढे ७ वर्ष कैद हुनुपर्ने मागदाबीसहित अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ।

प्रहरीले २५ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानमा सकेसम्म अभियोग पुष्टि हुनेगरी प्रमाण जुटाउने प्रयास गरेको छ। प्रहरीले असोज १२ गते राति महरा शाहीको कोठामा पुगेको, घटनापछि शाहीले हारगुहार गर्दा सम्पर्क गरेका व्यक्तिको बयानसमेत जुटाएको छ।

तथापि महराविरुद्ध प्रहरीले ‘अकाट्य र वस्तुनिष्ठ’ प्रमाण जुटाउन नसकेको उनी पक्षीय एक वकिलहरुको दाबी छ।

महराले डिएनए र पोलिग्राफ परीक्षण गराउन नै अस्वीकार गरेका छन्, जसले धेरै हदसम्म घटनाबारे ‘वस्तुनिष्ठ’ प्रमाण जुट्न सकेको छैन।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने सम्बन्धमा केही निश्चित मापदण्ड तोकेको देखिन्छ।

संहिताको दफा ६७ अनुसार जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर गरेको, तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसुर गरेको र उल्लेखित दुवै अवस्थाको कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको अभियुक्तलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले महरालाई साढे सात वर्ष कैद सजाय माग गरी अभियोग दर्ता भएको हुँदा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने प्रावधान आकर्षित हुन सक्छ।

तर, सोही दफामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्त दोषी नदेखिएमा पुर्पक्ष थुनामा पठाउन नपर्ने आदेश पनि अदालतले दिन सक्छ। महरा सम्बद्ध वकिलहरुले अभियोग पुष्टि हुने गरी प्रमाण नपुगेको दाबी गरिरहेको अवस्थामा इजलासलाई त्यस कुराले विश्वस्त बनाउन सक्छ।

त्यसमाथि पीडित पक्षले नै आफूमाथि दुर्व्यवहार नभएको बताएको अवस्थामा इजलासले त्यसलाई अभियोग पुष्टि नहुने आधारका रुपमा लिदै धरौटी वा साधारण तारिखमा छोड्न सक्छ।

संहिताको दफा ६७ (१) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ।’