अब लुम्बिनीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने

लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको दावी गरिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ।

संसदीय दलको शुक्रबार बिहान लुम्बिनीमा बसेको बैठकले कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार निर्माणको प्रकृयालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सांसद तथा पूर्वमन्त्री दलबहादुर रानाले बताए।

एमाले नेतृत्वको सरकारमा बसेको माओवादीलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउन दवाव दिने उद्देश्यले कांग्रेसले यसरी निर्णय गरेको बताइएको छ। प्रदेशसभामा २७ सांसदका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ।

शुक्रबारको बैठकमा २३ जना सांसदहरु सहभागी थिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले यसअघिकै गठबन्धनमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले प्रदेशको नेतृत्व स्वभाविकरुपमा कांग्रेसले पाउने बताएका छन्। तर माओवादीले आफ्नो आधार इलाका भएकाले पनि यहाँको नेतृत्व सहज नछाड्नेगरी केन्द्रमा आफ्नो दावी गरिरहेको छ।

’शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बसेर एकै विषयमा निर्णय गरेको छ, पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रकृया अगाडि बढाउने भन्ने नै हो तर त्यसका लागि अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादीले सरकार छाडेर प्रकृया थाल्नुपर्दछ’– नेता रानाले भने।

बिहीबार माओवादी संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गर्ने भनिएपनि आन्तरिक विवादका कारण त्यो विषयले बैठकमा प्रवेश नै नपाएपछि केन्द्रको नयाँ गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरु समेत अन्योलमा परेका छन्।

नयाँ गठबन्धनमा रहेका साना दलहरुले बिहीबार पहिले माओवादी सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि शुक्रबार कांग्रेसको बैठक बस्ने र साना दलको बैठक बसेर अगाडि बढ्ने योजना बनेपनि माओवादीमा विवाद बढेका कारण पूर्वयोजना सबै रोकिएको छ।

माओवादीका १० सांसदहरु मध्ये बहुमत सांसदहरु अहिले मुख्यमन्त्री दावेदार गरेका संसदीय दलको नेता जोखबहादुर महरालाई नै हटाउनेगरी अगाडि बढेपछि विषय गम्भीर बनेको हो। महराको विवाद मिलाउन बिहीबारको दलको बैठकमा केन्द्रीय सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रप्रकाश खनाल र प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल पुगेका थिए।

उनीहरुले महरालाई दलको नेता हटाउने भन्द पनि सामान्यरुपमा क्षमायाचना गराएर पुनः जिम्मेवारी दिनेगरी लागेपछि असन्तुष्ट सांसदहरु रुष्ट बनेका छन्।

नेता महराका कारण प्रदेश सरकार बनेकै दिन पुस २८ मा मन्त्री बनेकी बाँकेकी सांसद कृष्णा केसीले अहिलेसम्म पदभार नै ग्रहण गरेकी छैनन्। महराले उनीसँगको सल्लाह नै नगरी केसीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनाएको, अन्य मन्त्रीको जिम्मेवारी विभाजनमा आफू अनुकुल गरेको, दलको बैठक नै नबसालेको भन्दै सांसद केसी, धनबहादुर मास्कीसहितले दलको नेता नै फेरेर समाधान गर्नुपर्ने माग पार्टी केन्द्रमा बुझाइसकेका छन्।