विरोधपछि लोकसेवाले भन्यो – हामी कानुनसम्मत छौँ
काठमाडौँ –
स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न निकालेको विज्ञापन कानुनसम्मत भएको लोकसेवाले दाबी गरेको छ।
सोमबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले त्यस्तो दाबी गरेका हुन्। सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय र प्रदेशका लागि कर्मचारीहरूको माग आएको र सोको पूर्ति गर्न अनुरोध गरेपछि लोकसेवाले विज्ञापन निकालेको अध्यक्षको दाबी छ।
समस्याको प्रमुख कारण संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग हो भनी उल्लेख गर्नु र स्थानीय सरकारले मागेको कर्मचारी सङ्ख्या रहेको उनले बताए।
स्थानीय सरकारे थोरै कर्मचारी माग्दा समानुपातिक र समावेशी कानुन कार्यान्वयन गाह्रो हुने कुरा उनले बताए। अध्यक्षले संविधानका धाराहरू २२७, २२६ र २८५ बीच विरोधाभास रहेको जिकर गर्दै, अनेक किसिमका टीकाटिप्पणीहरू गरिरहनुभन्दा कानुन संशोधन गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए।
लोकसेवा आयोगले नै समावेशीकरणलाई सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायहरूमा स्थापित गराएको स्पष्ट पारे।
समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्न लागिपरेको संवैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीका रूपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा दोषारोपण गर्नु दु:खद भएको उनले बताए।
कसैप्रति आयोगको गलत मनसाय नरहेको कुरा पनि उनले बताए। सरकारले अनुरोध गरेपछि मात्र लोकसेवाले विज्ञापन गरेको र त्यसमा असन्तुष्टि भए विधिवत् ढङ्गले अगाडि बढ्न उनले अनुरोध गरे।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा र तहमा ९,१६१ पदका लागि विज्ञापन खोलेको गरेको थियो।
आयोगले विज्ञापन खोल्दा गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५% खुला र ४५% आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ % लाई १००% मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपाङ्गता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४% सिट आरक्षित गरिएको छ।
स्थानीय सरकार भिन्न भएकाले निजामति ऐन अनुसार ४५% समावेशी गर्न नसकिने दाबी लोकसेवाको रहेको छ।