मुख्यसचिव रेग्मीद्वारा राज्यकोषको ५३ लाख दुरुपयोग
काठमाडौं– मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले गृहसचिवका रुपमा काम गर्दा सुराकीका नाममा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेको खुलेको छ। एक वर्षमा सुराकी खर्चका नाममा उनले ५३ लाख रुपैयाँ ‘दुरुपयोग’ गरेका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ५५औं प्रतिवेदनअनुसार अघिल्ला गृहसचिवभन्दा उनले १ सय २० गुणा धेरै खर्च गरेका छन्। लामो समयदेखि सुराकीका नाममा गृह मन्त्रालयमा बजेट सधैं दुरुपयोग हुने गरेको छ। बिनाकानुन मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयका आधारमा गृहमन्त्री, सचिव, आइजिपी र सिडिओले यस्तो बजेट दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।
२०७२/७३ मा गृहसचिवले २४ लाख सुराकी खर्च लिएका थिए। २०७३/७४ मा गृहसचिव रहेका रेग्मीले ५३ लाख रुपैयाँ लिए। गृहमन्त्रीले पनि सुराकी खर्चका नाममा रकम दुरुपयोग बढाउँदै लगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
२०७१/७१ मा गृहमन्त्रीले ४६ लाख खर्च गरेकोमा २०७२/७३ मा ५९ लाख खर्च गरेका थिए। त्यस्तै २०७३/२०७४ मा विमलेन्द्र निधि र जनार्दन शर्माले ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
आइजिपीले सुधार्दै
सुराकी खर्च दुरुपयोग बढेकोमा आलोचना भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक भने मितव्ययी बन्दै गएका छन्।
२०७२/७३ मा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा २०७३/७४ मा ३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले सुराकी खर्चमा ६२.५ प्रतिशत कटौती गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा उपेन्द्रकान्त अर्याल ७ महिना, डा दिनेशचन्द्र पोखरेल एक महिना र प्रकाश अर्याल ३ महिना महानिरीक्षक भएका थिए।
सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीले पछिल्लो २ वर्षयता सुराकी खर्च लिएका छैनन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले पनि सुराकी खर्च बढाउँदै लगेका छन्। उनले गत वर्ष १ करोड ४० लाख रुपैर्या खर्च गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उक्त करोड ३७ लाख खर्च गरेका थिए। अनुसन्धान विभागबाट भने धेरैजसो रकम सूचना संकलनकै लागि खर्च हुने गरेको छ।
तर, गृहमन्त्री र सचिवले भने त्यो पैसा खल्तीमा हाल्ने र निकटका व्यक्तिहरुलाई बाँड्ने गर्दछन्।
२०५० साल जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि भनेर गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार, गृहसचिवले २० हजार र सिडिओले २ हजार रुपैयाँ एक पटकमा खर्च गर्न सक्ने प्रावधान तय गरेको थियो। त्यसको स्रोत खुलाउन नपर्ने भएकाले दुरुपयोग हुँदै आएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही वर्षयता सीमा तोकेर मात्र यस्तो खर्च गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ। तर, कार्यान्वायन भएको छैन। यसपटक पनि आयोगले खर्चलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको छ।