अब काठमाडौं  उपत्यकामा केबलबार,यी रुटमा चल्ने छ !

काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं  उपत्यकामा यात्रु सेवाका लागि केबलबार सञ्चालनका लागि गृहकार्य थालेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी सरकारले केबलकार सञ्चालनको तयारी थालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । ४ वटा रुटमा केबलकार सञ्चालन गर्न छलफल सुरु भएको छ ।

भर्खरै सकिएको विस्तृत सम्भाब्यता अध्धयनले काठमाण्डु उपत्यकामा केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको छ । १५ अर्ब लगानी गर्दा काठमाण्डु उपत्याकामा यात्रु सेवाका लागि केबलबार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन रिपोर्टले देखाएको हो ।

प्रतिवेदनमा कालिमाटीबाट बसन्तपुर, रत्नपार्क, डिल्लीबजार, भन्डारखाल, चाबहिल हुँदै बौद्धनाथ पुग्न पहिलो केबलबार रुट प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो ७ किलोमिटरको रुटमा ७ वटा स्टेशन राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई तत्कालै पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाउने योजना छ ।

गोंगबुबाट बालाजु, सोह्रखुट्टे, कालिमाटी, बल्खु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म पनि चलाउन सकिने भन्दै प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै कलंकीबाट टेकु, थापाथली हुँदै रत्नपार्कसम्म पनि केबलकार चलाउन सकिने अध्ययनले ठहर गरेको छ । लगनखेलबाट पुल्चोक, थापाथली, रत्नपार्कसम्मको रुटमा पनि केबलबार चलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनमा एउटा स्टेशनबाट केबलकार चढेपनि जुन ठाउँमा ओर्लिए पनि ४० रुपैयाँ भाडा लिने उल्लेख छ ।

मेट्रो तथा मोनो रेल चलाउन सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढाउँदै गर्दा यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर केबलकार सञ्चालनबारे पनि सरकारी स्तरमा छलफल सुरु भएको हो । सडकमा सवारी चाप घटाउन केबलकारको प्रयोग महत्वपूर्ण र वैज्ञानिक हुने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

फ्रान्स सरकारको सहयोगमा तयार भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन फान्सेली कम्पनीहरु एमडिपी, पोमा र स्याष्ट्रासहित पञ्चकन्या समूह र कालिका कन्सट्रक्सनले पाँच वर्ष लगाएर तयार गरेका हुन् ।

फ्रान्सेली कम्पनीहरु केबलकार निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका मामिलामा अनुभवी हुन् । पोमाले ८० वटा देशमा ८ हजार केलबबार जडान गरिसकेको कम्पनी हो ।

फ्रान्स सरकारले तीन करोड ४० लाख खर्चिएर तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत ईभ कार्मोनाले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री महासेठले सरकारले केही साताभित्र प्रतिवेदनमाथि आवश्यक अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिने बताएका छन् । उनले यो प्रतिवेदनबारे लगानी बोर्डसँग पनि छलफल गर्ने बताए ।