कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि माधव नेपालका पन्ध्र असन्तुष्टि

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पनि प्रारम्भिक छलफल शुरु भएको छ ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार छलफल शुरु भैसकेको छ । ‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ, मेहनतका साथ काम गरेर पार्टीको समस्या समाधानको स्प्रिट अनुसार महत्वपूर्ण सुझावसहित समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा कार्यदललाई धन्यवाद दिइएको छ।’

श्रेष्ठले भने,‘प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई आधार बनाएर र सचिवालमा छलफलका क्रममा व्यक्त विचारहरुलाईसमेत ध्यान दिई अध्यक्षहरुले पार्टी र सरकारका सन्दर्भमा र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत कार्यसूचिहरुका सन्दर्भमा निर्णय गर्नका निम्ति आवश्यक प्रस्ताव तयारीको गृहकार्य गर्नुहुनेछ ।’

उनले कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञालाई पनि मध्येनजर गर्दै छिट्टै स्थायी समिति बैठक बस्ने र त्यहाँ पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सुझावलाईसमेत ध्यान दिई सचिवालयमा दुई अध्यक्षले नै ठोस योजना प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति : एक प्रमुख जिम्मेवारीको विषयमा स्पष्ट सुझाव दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विहिबारको सचिवालय बैठकमा धारणा राख्दै नेपालले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण विषयहरुमै अमूर्त र अस्पष्ट सुझाव दिएकाले धेरै कुरा सच्याउन जरुरी रहेको बताए । प्रतिवेदनले उठाएका विषयमा १५ बुँदामा आधारित भएर असन्तुष्टिसहितका प्रश्न उठाउँदै नेपालले विधानको धारा ४६ को व्यबस्थाअनुसार एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।

‘प्रतिवेदन वतर्मानको समस्या पन्छाउने साधन बन्नु हुँदैन, पार्टीभित्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान आधार बनोस्’ नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने,‘प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरु अमूर्त र अपूर्ण छन्, जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिदैंन । धेरै कुरा सच्याएपछि मात्र पास गर्न सकिन्छ ।’

नेपालले विधानबाहिर गएर बैठकमा दुई अध्यक्ष र महासचिवले निर्णयको प्रस्ताव गर्ने सुझाव आएको भन्दै धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भनिएकाले त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै, अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूर्णत : कार्यकारी अधिकारको विषय प्रष्ट नपारिएको, गुटबन्दी र दाउपेच कोबाट कसरी भयो भन्ने जस्ता विषयलाई नखुलाइएको, पार्टीलाई विभाजनमा धकेल्ने कामका विषयमा दोषीलाई स्पष्ट रुपमा किटान नगरेको, दुई अध्यक्षको समन्वयमा पार्टी संचालन गर्ने सुझाव दिएर कमिटीको महत्व र संस्थागत विधिलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको धारणा पनि राखेका थिए ।