सरकारलाई कर्मचारीको चेतावानी: आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा हुँदै अदालतसम्म पुर्याउन सक्छौं !
काठमाडौं । पटक–पटक माग गर्दा पनि सूचना नपाएकोमा आपत्ति जनाउँदै आएका स्वैच्छिक अवकास योजनामा सहभागि कर्मचारीहरु सरकारको पत्रबाट थप आक्रोसित बनेका छन् ।
सूचना माग गर्दै पहिलो पटक निवेदन हालेको १५ दिनसम्म पनि जवाफ नपाएपछि दोस्रो पटक मन्त्रालयसँगै सूचना आयोगमासमेत निवेदन दर्ता गराएका सहभागी कर्मचारीहरुको जवाफमा सरकारले औचित्य र प्रयोजन खुलाउन पत्र काटेपछि कर्मचारीहरु थप आक्रोसित बनेका हुन् ।
सरकारको विषय वा प्रसंगमा आफ्नो विवेकीय अधिकार भएपनि पुष्ट्याई, तर्क र वैधानिकता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै –’के वहुमतीय सरकार हुँदैमा स्वैच्छाचारीता लाद्न पाउँछ त ? यो विषय छलफलमा आउनुपर्यो । ‘ आक्रोसित कर्मचारीहरुले प्रतिउत्तर फर्काउदै लेखेका छन् ।
‘के कर्मचारी साथीहरुले प्रकाशित सूचनामा निवेदन पेश गर्नु त्रुटी थियो ? कि सरकार फेरीएसँगै कानूनको ब्याख्या र कार्यान्वयन पनि पृथक शैली वा ढंगमा हुने हो ? सरोकारवाला निकायसँग इन्साफका लागि हाम्रो तथ्यगत र कानूनी प्रश्न छ ‘ प्रतिउत्तर प्रश्नमा भनिएको छ ।
समग्र निजामती सेवाको औचित्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउँदै प्रतिउत्तर पत्रमा भनिएको छ– ‘हाम्रो आफ्नै विषय कार्यान्वयनमा नै यस्तो जटिलता छ भने सेवाग्राहीको माग कसरी सम्बोधन होला श्रीमान् ?’
विनम्र आग्रहबाट सुरु गरेका कर्मचारीहरुले अदालत, आन्दोलन र प्रतिनिधिसभासम्म पुर्याउने चेतावनीसहितको प्रत्युत्तर पत्र सरकारलाई पठाएका छन् ।
मन्त्रालयबाट २०७४ पुष २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम स्वैच्छिक अवकास योजनामा सहभागि हुन तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गरेको र सोही सूचनाको दफा ४ मा स्वैच्छिक अवकासमा सहभागि हुने कर्मचारीले निवेदन दिने तरिकाको उपदफा ४.४ मा व्यवस्था भए वमोजिम स्वैच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीहरुको सूची निवेदन दिने अवधि समाप्त भएको तीस दिन भित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेव साइटमा राखिने भन्ने उल्लेख भएपनि समयावधि सकिएको यति लामो समयसम्म सूचना किन राखिएन भन्नेमा अन्यौलमा परेका कर्मचारीले निवेदन दिएर सूचना माग गर्दा समेत सूचनाबाट बञ्चित गराइनु कर्मचारीप्रतिको अपमान भएको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
