नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् प्रदेश ७ को प्रथम अधिवेशन सम्पन्न : अध्यक्षमा ओझा

गोविन्द बिसी/अत्तरीया
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् प्रदेश नम्बर-७ को प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । कैलालीको अत्तरीया स्थित दुर्गालक्ष्मी मा.बि. मा सोमबार सम्पन्न प्रथम अधिवेशनबाट प्रदेश स्तरीय कमिटी गठन समेत गरिएको छ ।

प्रदेश संयोजक लक्ष्मण भट्टको सभापतित्वमा भएको अधिवेशनमा विद्यालय कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल शिक्षक महासङ्घका सदस्य रामप्रकाश कुमाई रहेका थिए । प्रमुख अतिथि कुमाईले सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई ऐनमा नै नीतिगत रूपमा विभेद गरेको आरोप लगाए ।

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनको दफा १६ को (ठ) मा नै विद्यालय कर्मचारीलाई राज्यले गरेको नीतिगत बिभेदीकरणले पटक-पटक सङ्घर्ष गर्नुपरेको उनलेे बताए । सयौँ, हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने शैक्षिक थलोमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारी बिच विभेद हुनु दु:खत कुरा भएको उनको भनाइ रहेकोे थियो । राज्यको शिक्षा निकायको उदासीनता र नीतिगत विभेदका कारण विद्यालय कर्मचारीमा नैरास्यता छाएको उनले बताए । विद्यालय कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाका सवालमा राज्यले बहाना बाजी नगरी तुरुन्त विद्यालयमा दरबन्दी सृजना गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने कुमाईले बताए ।

कर्मचारीको सेवाका सवालमा सर्वोच्चले पटकपटक गरेको फैसला प्रति गम्भीर बन्न कुमाईले सरकारलाई आग्रह समेत गरे । केन्द्रीय कमिटीले सरकार समक्ष पेस गरेको ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बारे स्मरण गराउँदै प्रमुख अतिथि कुमाईले सरकारले विद्यालय कर्मचारी परिषद्को माग सम्बोधन नगरे कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम गरिने चेतावनी दिए ।

प्रदेश अधिवेशनमा डडेलधुरा बाहेक प्रदेश नम्बर-७ का कैलाली, कंचनपुर, डोटी, अछाम, बैतडी, बाजुरा, दार्चुला र बझाङ गरी ८ जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीको सहभागिता रहेकोे थियो ।

प्रदेश अधिवेशनबाट दुर्गालक्ष्मी नमुना मा.वि अत्तरियाका लेखापाल हरिलाला ओझाको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरिएको छ । जसको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डोटीका मनिराज ओझा, महिला उपाध्यक्षमा कञ्चनपुरकी टिकेश्वरी विष्ट, सचिवमा बाजुराका नर बहादुर कार्की, सचिव अर्थमा अछामका अर्जुन प्रसाद जोशी , सहसचिबमा कञ्चनपुरकी राखी चन्द र सदस्यहरूमा दामोदर पन्त , तोयराज विष्ट, विष्णु मगर , मनिराज भट्ट , महेन्द्र प्रसाद तिमिल्सेना लगायत प्रदेश नं ७ का ८ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबैलाई समेटेर १९ सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति गठन गरिएको छ ।

प्रदेश नं-७ का अन्तर्गत जिल्लाभर कार्यरत सामुदायिक बिधालयका कर्मचारीहरूमा आइपर्ने समस्याको समाधान र बिधालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण न्यून रहेकाले यसका लागि नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले कटिबद्ध भएर लाग्ने बताएका छन् ।