कर्मचारीप्रति कठोर नीति ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । केपी ओली सरकारले निजामती कर्मचारीप्रति कठोर नीति अपाउने संकेत गरेको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को माफदण्ड संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ भने प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । सरकारले तयार गरेको मापदण्ड सात वटै प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले मान्नु पर्ने हुन्छ । सो मापदण्ड भित्र रहेर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

संसद्मा प्रस्तुत संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा कर्मचारीहरुको आन्दोलन अधिकारलाई कटौती गरिएको छ । कर्मचारी आन्दोलन अधिकार कटौती गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सत्तारूढ पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन तथा नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू लगायत ९ जना सांसदहरूले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन् ।

ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीलाई प्रदर्शन, हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, वाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दवाव दिन, कलम बन्द गर्न या सरकारको विरूद्ध दबाब सिर्जना गर्ने उदेस्यले अनशनमा बस्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा वाधा पुर्‍याउन वा सो कार्य गर्ने उदेस्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५०मा ट्रेड युनियन मार्फत् आन्दोललन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । नियामावलीको धारा १ सय १७ मा आन्दोलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा ट्रेड युनियनलाई यतीसम्म अधिकार दिइएको छ, नियमावलीमा प्रष्ट्रसँग भनिएको छ, ‘कर्मचारीले विरोध कार्यक्रम संचालन गर्न चाहेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो मागदावी र औचित्य सहितको सूचना तीस दिन अगावै सामान्य प्रशासनमन्त्रालय समक्ष केन्द्र, विभाग र जिल्लास्तरका ट्रेड युनियनमा आवद्ध सदस्यहरू को साठी प्रतिशत मतद्वारा पारित गरेको प्रस्ताव र सो सम्बन्धी लिखित सूचना दिई त्यसको जानकारी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागलाई दिई क्रमशः प्रचार प्रसार गर्ने, कालो पट्टी बाँध्ने, कार्य वहिस्कार गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण हडताल गर्ने सम्मका सामुहिक सौदावाजीका रूपहरू प्रयोग गर्न सक्नेछ ।’

संसद्मा प्रस्तुत मस्यौदामा सामुहिक ट्रेड युनियनलाई सरकारसँग सौदावाजीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार हटाइएको छ । सो ठाउँमा भनिएको छ, ‘तोकिए बमोजिम संवाद र सहमति गर्न तथा कानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनकोलागि तोकिएको बमोजिम सामाजिक संवादमा सहभागी हुन पाउने छ ।’ मस्यौदमा यस्तो व्यवस्था राख्नुको उदेस्य कर्मचारी आन्दोलन अधिकारमा कटौती गर्ने सरकारको नियत देखिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का सचिव नवराज पाण्डले बताए ।

सत्तारूढ पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा ‘बन्द र हडताल गर्न प्रतिबन्ध ’ भन्ने व्यवस्थासँगै आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत् आफ्ना गतिविधि गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनी बुँदा थप्न आग्रह गरिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९मा नभएको नराखिएका केही व्यवस्था समेत सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा राखेको छ । मस्यौदामा सरकारलाई दबाब दिने उदेस्यले निजामती कर्मचारीहरूले सामुहिक राजिनामा दिएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो राजिनामा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले दिएको एकिन गरी स्विकृत गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी आन्दोलनको क्रममा कर्मचारीहरूले सामुहिक राजिनामा गरेमा त्यस्तो राजिनाम स्विकृत गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘यस्तो व्यवस्था राख्नुको उदेस्य कर्मचारी आन्दोलनप्रति सरकार कठोर बन्ने संकेत हो ।’संघीय मन्त्रालयका कार्यरत एक उपसचिव भन्छन् ।

सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउन लागेको हो । हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९मा भने यस्तो व्यवस्था राखिएको छैन ।

यता, सरकारले तयार गरेको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा मापदण्डमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन अधिकार हटाएको छ । यसबाट कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार अब केन्द्रमा मात्र हुने छ । केन्द्रमा करिब ४८ हजारको दबरन्दी कायम गरिएको छ । त्यसमा ८ हजार भन्दा बढी कर्मचारी शाखा अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारी छन् । शाखा अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिइएको छैन । शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतभन्दा मुनिका कर्मचारीको संख्या करिब ४० हजार रहेका छन । यस्तो व्यवस्थाबाट अब ट्रेड युनियन अधिकार करिब ४० हजार कर्मचारीहलाई मात्र हुने छ । सरकारले एकातीर ट्रेड युनियन अधिकारलाई खुम्च्याएको छ भने अर्कोतीर ट्रेड युनियनको व्यवस्था संघमा मात्र गरिएको छ । कर्मचारी नेताहरु भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने माग राख्दै विभिन्न किसिमबाट सरकारसँग लविङ गरीरहेका छन् । सचिव पाण्डले भने, ‘सरकारले सोझै ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकारलाई बन्द नगरे पनि सरकारको आसय ट्रेड युनियनलाई खुम्च्याउदै र निष्कृय बनाउँदै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।’ सचिव पाण्डले बताए ।

संघीय मामिला स्रोतका अनुसार कुनै पनि अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन नराख्न स्वयम सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले चाहेका छन् । उनको चाहनामा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको स्रोतको भनाइ छ । सो मापदण्डलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा तत्कालै लागु हुने छ । आजभोली नै मापदण्ड पास हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।